सर्वोच्च न्यायालयाकडून आज एक ऐतिहासिक निर्णयाची नोंद झाली आहे, ती म्हणजे समलैंगिकता हा आता गुन्हा नाही. आईपीसी कलम 377 च्या संवैधानिक वैधताच्या आधारावर सुप्रीम कोर्टने २०१३ साली घेतलेला निर्णय रद्द करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. संविधानात दिलेल्या नियमानुसार प्रत्येकाला स्वतःचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, व त्याचबरोबर केलेली चूक सुधारण्याची वेळ आहे, असे न्यालयाने ह्या वेळी म्हटले. समलैंगिकांना हि इतरांप्रमाणे स्वतःचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, म्हणूनच कलम ३७७ ला रद्द करून सर्वोच न्यालयाने हा ऐतिहासिक निर्णय आज घेतला आहे.

२०१३ मध्ये घेतलेल्या ३७७ कलम विरोधात सर्वोच नायल्यामध्ये आव्हान देण्यात आले होते त्याच पार्शवभूमीवर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती आर. एफ. नरीमन, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठानं या एतिहासिक निकालाचा आज निर्णय घेतला. या निकालामुळे समलैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवणारं कलम 377 कायमचा रद्द झालं. हि कलम म्हणजे एक मनमानीपणा असून प्रत्येकाला समानतेचा अधिकार आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल देते वेळी म्हटलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या या निर्णयामुळे LGBT समुदायात खुशीची लहर उठली असून जगभरातील Human Rights संघटने तर्फे भारताचे अभिनंदन होत आहे. अनेक मोठमोठ्या देशांनी सुद्धा या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

● Indian Penal Code मधील section 377 काय आहे ?

समलैंगिकता म्हणजे समान लिंगाच्या व्यक्तींमधील १) शारीरिक, २) भावनिक ,३) मानसिक आकर्षण होय. आणि या कायद्यानुसार हे आकर्षण एक गुन्हा आहे.

परंतु हा कायदा समलैंगिकतेला व्यवस्थित स्पष्ट करत नाही. कारण समान लिंगाच्या व्यक्तींमधील म्हणजे नेमकं कोणामधील, ते आकर्षण वडील-मुलगा, भाऊ-भाऊ, आई-मुलगी यांच्यात पण असतं, मग याला काय समजायचं ? परंतु कोर्टाच्या एका निकालात असं म्हटलं आहे की वरील प्रकारात जे आकर्षण आहे ते सर्वसाधारण(Normal) आहे आणि याव्यतिरिक्त असे कोणतेही आकर्षण जे की Normal पेक्षा काहीतरी जास्त असतं त्यालाच गुन्हा समजावा. परंतु सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निर्णयाने तर हे सर्व काही बरखास्त करून टाकले.

समलैंगिकतेमध्ये समान लिंगाच्या व्यक्ती मध्ये लैंगिक संबंध होणे गरजेचे आहे, तरच तो गुन्ह्यासाठी पात्र ठरेल. यामध्ये दोन पुरुष, दोन महिला आणि माणसाने प्राण्यासोबत केलेल्या संबंधाचा समावेश आहे. यापैकी जर संबंध असेल तर आणि तरच तो गुन्हयासाठी पात्र ठरायचा.

● सुप्रीम कोर्टाच्या मुख्यन्यायाधीशांचे मत –

आजच्या निर्णयासंदर्भात बोलताना न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा म्हणाले हा निर्णय समाजातून विषमता दूर करण्यासाठी खूप महत्वाचा ठरणार आहे. समाजात समता स्थापन करण्यासाठी याचा खूप उपयोग होईल आणि LGBT समुदायाला न्याय मिळेल.

न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांनी समलैंगिक संबंधांना गुन्हेगारी पासून मुक्त करत आता प्रौढांना या संबंधासाठी गुन्हेगार ठरवले जाणार नाही असे स्पष्ट मत व्यक्त केले.

मूलभूत अधिकार आणि व्यक्तिमत्वावर लक्ष केंद्रित करत CJI म्हणाले समाजातील विषम संबंध मात्र राखले गेले पाहिजेत, त्यांच्यावर कुठलीच बाधा येता कामा नये. संवैधानिक नितीमत्ता ही लोकांच्या लोकप्रियतेवर ठरवता येत नाही, असंही ते म्हणाले.

● त्याच खंडपीठातील न्यायमुर्ती DY Chandrachud याचं मत –

लाखो लोकांच्या विचारांचे प्रतिनिधित्व करत न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले section 377 या अन्यायकारी कायद्यात बदल करण्याची वेळ आता आली आहे.

या दुरुस्तीमुळे काहींना दुःख होईल काही बंड करून उठतील पण तरी सुद्धा या कायद्यात दुरुस्ती ही झालीच पाहिजे. मानवी लैंगिकता ही द्विनेत्रीसाठी मर्यादित केली जाऊ शकत नाही.

● न्यायमूर्ती नरिमन यांचे मत –

न्यायमूर्ती नरिमन सांगतात समलैंगिकता ही मेंटल डिसऑर्डर नाही.

या विधानाच्या पुष्टीसाठी त्यांनी संसदेच्या मानवी आरोग्य सेवा कायद्याचा हवाला देत म्हटले आहे की या कायद्यानुसार समलैंगिकता ही मेंटल डिसऑर्डर नाही.

यासर्वानी पत्रकारांकडे आपले मत कळवले आणि या अगोदरच्या सुप्रीम कोर्टाच्याच निर्णयाचं खंडन करत नवा निर्णय आज सांगत LGBT समुदायाला संरक्षण देत हा निर्णय जाहीर केला.

समलैंगिकतेवरील आतापर्येंत झालेल्या महत्वपूर्ण घडामोडी.

समलैंगिकताच्या अधिकारासाठी नाज फौंडेशननी २००१ मध्ये दिल्ली हाईकोर्टमध्ये जनहितयाचिका सादर केली होती.

  • हाई कोर्टनी २ सप्टेंबर २००४, रोजी हा अर्ज खारीज केला होता.
  • याचिकाकर्त्यानकडून सप्टेंबर २००४ मध्ये रिव्यू पिटिशन सादर करण्यात आले.
  • हाई कोर्ट कडून ३ नोव्हेंबर, २००४ ला रिव्यू पिटिशन पण खारीज करण्यात आले.
  • याचिकाकर्त्यानी डिसेंबर, २००४ मध्ये हाईकोर्टच्या निकालाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान केले.
  • सुप्रीम कोर्टाने ३ एप्रिल, २००६ ला ह्या निकालाबद्ल परत सुनावणी देण्यास सांगितले.
  • केंद्र सरकारनी १८ डिसेंबर, २००८ ला आपली बाजू मांडण्यासाठि हाई कोर्ट कडून वेळ घेतला.
  • दिल्ली हाई कोर्टानी २ जुलै, २००९ ला कलम ३७७ ला रद्द करून, समलैंगिकतेला अपराधाचा श्रेणीतून वगळले.
  • परंतु हाई कोर्टच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा आव्हान दिले.
  • या खटल्याच्या विरोधात १५ फेब्रुवारी, २०१२ रोजी सुनावणी करण्यात अली.
  • सुप्रीम कोर्टनी कायदा सुरक्षित करत, मार्च २०१२ ला याची सुनावणी केली.
  • सुप्रीम कोर्टानी आणि हाय कोर्टनी २०१३ साली, घेतलेला निर्णय मोडीत काढून समलैंगीक हा गुन्हा म्हणून घोषित केले.
  • याचिकाकर्त्याने सुप्रीम कोर्टनी त्या विरोधात २०१४ मध्ये केलेले रीव्यू पिटिशन खारीज केले.
  • एस जौहर, पत्रकार सुनील मेहरा, सेफ रितु डालमिया, होटल बिजनेसमैन अमन नाथ आणि आयशा कपूर ने २०१६ मध्ये कलाम ३७७ च्या विरोधात सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका सादर केली.
  • ऑगस्ट २०१७ मध्ये सुप्रीम कोर्टा द्वारे गोपनीयतेच्या आधारावर दिलेल्या निर्णयात, सेक्स संबंध हा मौलिक अधिकार आहे आणि कोणत्या हि व्यक्तीला सेक्स संबंधी राइट टू प्राइवेसी चा अधिकार असल्याचे त्यावेळी स्पष्ट केले .
  • ६ सप्टेंबर, २०१८ ला समलैगिक अपराध नसल्याचे सुप्रीम कोर्टकडून ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला.

हाय कोर्टांनी घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल बॉलीवूड सिनेतारकांनी ट्विटर द्वारे या निर्णयाचे स्वागत केले आणि सर्वांना अभिनंदन देखील करण्यात आले. त्यात आमिर खान, रविना टंडन, करन जोहर, कोंकणा सेन शर्मा इ. कलाकारणांनी ट्विट करून अभिनंदन केले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here