केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 328 औषधांच्या निर्मितीवर, विक्रीवर आणि वितरणावर पूर्णपणे बंदी आणली आहे, यात आणखी 6 प्रतिबंधित औषधांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने लागू केलेली ही बंदी तत्काळ लागू होईल. मागच्या दोन वर्षापासून केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालायमध्ये आणि या औषध निर्मात्यामध्ये वाद कायदेशीररित्या चालू होता. वादाचा निकाल केंद्र सरकारच्या बाजूने लागला आहे आणि या हानिकारक औषधांच्या निर्मिती, विक्री आणि वितरणावर पुर्णपणे बंदी आणली आहे.

या बंदीमुळे जवळपास 6000 ब्रँडच्या औषधांवर परिणाम झाला आहे. त्यामध्ये मुख्यतः पेन किलर सॅरिडॉन ज्याला आपण paracetamol म्हणतो, अँटीबायोटीक लुपिडोक्स, त्वचा साठीचं pandrem, विक्स ऍक्शन-500 आणि डायबेटिझ साठीचं Gluconorm PG अशा एकूण 328 औषधांवर बंदी आलेली आहे.

केंद्र सरकारने 2016 मध्ये 350 FDCs औषधांवर बंदी घातली होती. FDCs म्हणजे fixed-dose Combination drugs. त्यांनतर या औषध निर्मात्या कंपन्यांनी याच्या विरोधात आवाज उठवला होता. त्यांनंतर या निर्मात्यात आणि केंद्र सरकार मध्ये हा वाद कायदेशीररित्या चालू होता. हा वाद बऱ्याच हायकोर्टातून गेला आणि शेवटी या वादाला सुप्रीम कोर्टाने स्वतः कडे घेतले, आणि आता याचा निकाल लागला आणि तो केंद्र सरकारच्या बाजूने लागला. सुप्रीम कोर्टाने ही औषध हानिकारक असल्याचं मान्य केलं आणि त्यावर तात्काळ बंदी आणली.

15 डिसेंबर, 2017 ला सुप्रीम कोर्टाने या औषधांची पडताळणी करण्यासाठी Drugs Technical Advisory Board(DTAB) ला आदेश दिले होते. DTAB च्या अहवालानुसार ही औषधं लोकांच्या आरोग्यावर हानिकारक परिणाम करत असल्याचं मान्य केलं. DTAB ने आणखी सहा औषधांच्या विक्री आणि निर्मितीवर बंदी आणण्यासाठी सुचवलं होतं ते ही सुप्रीम कोर्टाने मान्य केलं आहे.

एवढं होऊन देखील, आणखी 15 औषधांची बंदी सुप्रीम कोर्टाने प्रलंबित ठेवली आहे. सुप्रीम कोर्टानं असं सांगितलं की जुन्या 1988 मधल्या रिपोर्ट नुसार आता कार्यवाही होऊ शकत नाही, असं कारण देत या औषधावरची बंदी प्रलंबित ठेवली आहे. आणि 15 औषधांच्या पडताळणीसाठी नवीन समिती नेमण्याची सूचना सुप्रीम कोर्टाने केली आहे, या 15 औषधापासुन दर वर्षी 740 कोटींची उलाढाल आपल्या बाजारात होते.

सुप्रीम कोर्टानं या 328 औषधांच्या बंदीवरील निर्णयावर All India Drug Action Network ने अतिशय आंनद व्यक्त करत या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. या औषधांपासून सरकारला दर वर्षी 2500 कोटी रुपयांचा कर भेटत असत, तरी देखील सरकारने ही बंदी लागू केली आहे. या निर्णयामुळे औषध निर्माते मात्र नाराज असून आम्ही गेल्या वर्षीपासूनच या औषधांच कॉम्बिनेशन बदललं असल्याचं सांगत याचा विरोध करत आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here