हा प्रश्न खूपच साहजिक आहे, जर तुम्हाला अर्थव्यवस्थे बद्दल थोडीशी पण माहिती असती तर नक्कीच तुम्हाला हा प्रश्न पडणार नाही, या प्रश्नाचे उत्तर मिळवण्यासाठी आपणाला अगोदर नोटांच आपल्या अर्थव्ययवस्थे मधील स्थान समजून घ्यायला पाहिजे, नोट किंवा चलन हे एखाद्या देशाच्या बँकेने आपल्या देशातील जनतेला दिलेला विश्वास आहे, जेव्हा आपण नोटेवर वाचतो कि “मै धारक को XXX आदा करणे का वचन देता हूं” याचा अर्थ त्या देशाची मध्यवर्ती बँक त्या नोटेचे जे काही मूल्य आहे त्याची जिम्मेदारी घेते.
आता जर मध्यवर्ती बँकेने हवे तितके पैसे छापायचे ठरवले तर त्यातून गरिबी संपेल का?
बिलकुल नाही, अशे प्रयत्न काही देशांनी केला सुद्धा आहे, ते केल्याने त्या देशाची गरिबी संपायच्या उलट तिथे महागाई वाढली गेली, २००८ दरम्यान झिम्बाब्वे या देशाने भरमसाठ पैसा छापून व्यवहारात आणायचा प्रयत्न केला आणि परिणाम म्हणून या देशात महागाई 231,000,000% वाढली ती पण फक्त १ वर्षात
आता समजा, सरकारनं भरमसाठ पैसे छापलेत पण तो ते पैसे सहज म्हणून प्रत्येक व्यक्तीला देऊ शकत नाही. तो नवीन पैसा कुठल्याही व्यक्ती पर्यंत पोहचण्यासाठी काही तरी व्यवहार होणं आवश्कय असते. तरी सुद्धा जर सरकारनं नवीन पैसे प्रत्येकाला असाच वाटला म्हणजे लोकांना विना काही करता पैसे मिळतील म्हणजे उत्पादन न वाढता पैसा वाढला तर साहजिकच इतर गोष्टींच्या किंमती वाढतील उदाहरणार्थ जसे शेतात काम करणारा माणूस किंवा एखाद्या कंपनीत जॉब करत असलेला व्यक्ती असेल जर त्याला फुकट पैसे मिळतील तर तो काम कशाला करणार? या मुळे उत्पादन पण कमी होणार आणि वास्तूच्या, रोजगाराच्या, किंमती भरमसाठ वाढतील कारण तेच लोकांकडे पैसे जास्त झाले आणि देशात उत्पादन कमी झाले
कुठल्याही देश या त्यात होणार वस्तूंचं उत्पादन, खरेदी विक्री, त्यांतून होणार व्यापार मग तो देशांतर्गत असो व आंतरराष्ट्रीय यातून स्वतःच उत्पन्न मिळवत असतो. पण या परिथिती मध्ये लोक काहीही उद्योग करणार नाहीत आणि परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था कोलमडणार.
हि एकंदर परिस्थिती हायपरइंफ्लाशन (hyperinflation ) म्हणजे कमालीच्या महागाईला अतिशय पूरक आहे.
म्हणजे एका अर्थाने पैश्यापेक्षा तो ज्या कागदावर छापलाय तो कागद महाग अशी परिस्थिती होईल म्हणून जास्त पैसे छापून सरकार महागाई संपवण्याचा प्रयत्न जर करेल तर तो स्वतःच्या पायावर दगड मारण्यासारखा प्रकार होईल
