भारत आणि अमेरिका जगातील दोन महान लोकशाही देश आहेत. हे दोन्ही देश बेकायदेशीर स्थलांतरितापासून खूप त्रस्त आहेत. जगातील कोणतेही देश बेकायदेशीर स्थलांतरितांना आपल्या देशात जागा देत नाहीत, मग भारत आणि अमेरिकेनेच का त्यांचा बोझा सहन करावा, असा मोठा प्रश्न आहे.
भारताच्या उत्तरपूर्वी भागातील राज्यात सर्वात जास्त बेकायदेशीर स्थलांतरितांची समस्या फोफावत आहे. बांगलादेश आणि म्यानमार मधून स्थलांतरीत मोठ्याप्रमाणात भारतात घुसखोरी करतात. उत्तरपूर्वी राज्यातील लोकांची खूप आधीपासून या घुसखोरांविरोधात अनेक आंदोलने निघालेली आहेत. आसाम, मेघालय आदी राज्यातील लोकांना ही भीती आहे की ह्या घुसखोरांची संख्या एवढी मोठी होईल की ते येथील लोकांनाच अल्पसंख्याक बनवून टाकतील.
सर्वात आधी आपण बेकायदेशीर स्थलांतरितांपासून आपल्याला कोणकोणत्या समस्यांना सामोरं जावं लागतं आणि भारतात स्थलांतरण का होतं, ते आपण पाहू.
भारतात तुलनेने बांगलादेश पेक्षा लोकांना जास्त सहुलती आणि आझादी मिळते. तसेच भारत बांगलादेश पेक्षा जास्त विकसित असल्याने लोकांचा असा समज आहे कि बांगलादेश पेक्षा चांगलं जीवन आपल्याला भारतात मिळेल, या कारणाने बांगलादेश मधून भारतात मोठ्याप्रमाणात स्थलांतरण होते.
तसेच १९७१ मध्ये जेंव्हा पाकिस्तान मध्ये अंतर्गत युद्ध सुरु होते तेंव्हा पाकिस्तानच्या आर्मी जनरलने बांगलादेशात मोठ्याप्रमाणात कत्तली घडवून आणल्या होत्या. त्यावेळी बांगलादेश पाकिस्तानचाच हिस्सा होता, त्याला पूर्व पाकिस्तान म्हटलं जायचं. आपल्याच देशात घडवून आणत असलेल्या कत्तलीमुळे लाखो लोकांचे भारतात स्थलांतरण झाले आणि तेंव्हापासून हे लोक भारतात बेकायदेशीरपणे राहतात.
उत्तरपूर्व भारतात बेकायदेशीर स्थलांतरित किती मोठ्याप्रमाणात आले आहेत, हे समजून घेण्यासाठी आपण जनगणनेचा उपयोग करून घेऊ. ब्रिटीश काळातील 1901 मध्ये झालेल्या जनगणनेचा आपण अभ्यास करू. 1901 मध्ये तत्कालीन अखंड भारताची लोकसंख्या 29 कोटी इतकी होती ते त्यावेळी उत्तरपूर्व राज्याची लोकसंख्या 44 लाख इतकी होती. तत्कालीन अखंड भारत म्हणजे सध्याचा पाकिस्तान, बांगलादेश आणि भारत होय. याच्या तुलनेत 2011 च्या जणगणनेनुसार पाकिस्तान, बांगलादेश आणि भारताची एकूण लोकसंख्या 156 कोटी एवढी आहे. यात जर आपण फक्त उत्तरपूर्व राज्याचा विचार केला तर लोकसंख्या 450 लाख इतकी झाली आहे. म्हणजेच आधीच्या संपूर्ण अखंड भारताचा जर विचार केला तर 29 कोटीवरून लोकसंख्या 156 कोटी इतकी झाली. म्हणजे 5.4 पटीने संपूर्ण भागाची लोकसंख्या वाढली. पण जर उत्तरपूर्व राज्याचा विचार केला तर लोकसंख्या 44 लाखांवरून थेट 450 लाख इतकी झाली. म्हणजेच चक्क 10 पटीने लोकसंख्या वाढ झाली. एवढ्या मोठ्याप्रमाणात लोकसंख्या वाढीचं कारण हे लोकांच फर्टीलिटी रेट नसून स्थलांतर हे आहे.
भारत आणि पाकिस्तान यांना स्वातंत्र्य मिळताच मोठ्याप्रमाणात पाकिस्तानातून स्थलांतरित भारतात यायला सुरुवात झाली होती आणि तेंव्हापासूनच उत्तरपूर्व राज्यात या येणाऱ्या लोकांमुळे तणाव वाढायला सुरुवात झाली होती. स्थानिक लोकांची अशी भावना होती कि त्यांची तेथील लोकसंख्या कमी होऊ नये आणि यासाठीच उत्तरपूर्व राज्यातील फक्त भारतीय लोकांची संख्या आणि त्यांची ओळख पटवण्यासाठी 1951 मध्ये NRC ची निर्मिती करण्यात आली. NRC म्हणजे National Register of Citizens. भारताच्या इतिहासात फक्त एकाच राज्यात NRC लागू करण्यात आलं होतं आणि ते म्हणजे आसाम. कारण त्यावेळी स्थलांतरितांचा सर्वात जास्त त्रास आसामलाच होत होता. त्यावेळी NRC हे Foreigners Act, 1946 नुसार स्थापन करण्यात आले होते.
1951 मध्ये NRC तर तयार केलं गेलं परंतु त्याचा कधी वापर केला नाही. त्यामुळे हळूहळू नॉर्थइस्ट मध्ये स्थलांतरितांची संख्या वाढू लागली आणि स्थानिक आणि बाहेरून आलेल्या लोकांत तणाव वाढू लागला. अनेक लोकांचा यात जीव सुद्धा गेला आहे. नॉर्थइस्ट भाग अविकसित असल्यामुळे तेथे इंसर्जंट ग्रुप तयार झाले आणि त्यांची मूळ मागणी होती कि त्यांना अधिक स्वायत्तता मिळावी, तसेच त्यांना विशेष अधिकार मिळावेत इत्यादी. या समस्येला सोडवण्यासाठी भारत सरकारने बनवला आसाम अॅकोर्ड. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या दरम्यान हा आसाम अकोर्ड 1985 मध्ये बनवण्यात आला.
आसाम अकोर्ड काय आहे?
- तेथील स्थानिक लोकांच्या सुरक्षेसाठी तसेच त्यांच्या संस्कृतीच्या संरक्षणासाठी, त्यांच्या वैविध्यपूर्ण जीवन मानाच्या संवर्धनासाठी हा करार करण्यात आला होता.
- आसाम अकोर्डनुसारच जे स्थलांतरित 1951 ते 1961 दरम्यान भारतात आले आहेत त्यांना पूर्ण नागरिकता दिली जाईल आणि त्यांना मतदानाचा सुद्धा अधिकार असेल.
- तसेच 1971 ते 1961 दरम्यान जे भारतात आले आहेत त्यांना सुद्धा भारतीय नागरिकता मिळेल परंतु त्यांना मतदानाचा हक्क मात्र मिळणार नाही.
आसाम अकोर्डची सुद्धा व्यवस्थित अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे दबावाखाली 2005 मध्ये मनमोहनसिंग सरकारने NRC अपडेट करण्याची घोषणा केली. घोषणा करूनसुद्धा कॉंग्रेस सरकारने पुढील दहा वर्ष NRC वर कोणतेच काम केले नाही आणि त्याला अपडेट सुद्धा केले नाही. वेळ जाईल तसा त्या भागात तणाव वाढात जात होता. 2012 मध्ये स्थानिक बोडो लोक आणि बंगाली मुस्लीम यांच्यात बोडोलँडसाठी वाद झाला. यात 70 लोकांचा बळी सुद्धा गेला. त्यानंतर अनेकांनी सुप्रीम कोर्टात उत्तरपूर्व भागात वाढत असलेल्या तणावाबद्दल याचिका सादर केल्या. त्यामुळे आता सुप्रीम कोर्टाच्या सांगण्यावरून अखेर NRC अपडेट करण्याचं आणि फक्त आसामच नाही तर संपूर्ण देशभर लागू करण्यासाठी काम सुरु झालं आहे.
NRC म्हणजे काय?
थोडक्यात NRC म्हणजे कोणता व्यक्ती भारताचा आहे आणि कोणता नाही हे ओळखण्यासाठी जी प्रणाली तयार करण्यात आली आहे त्याला NRC म्हणतात. यामध्ये संपूर्ण भारतीय नागरिकांची नोंद असेल.
आसाम तसेच इतर उत्तरपूर्व राज्यात बेकायदेशीरपणे आलेल्या लोकांपैकी कोणती व्यक्ती भारतीय नागरिकता मिळवून घेऊ शकते आणि कोणती नाही?, आसाम अकोर्डनुसार कोण भारतीय होऊ शकतं? आणि कोणत्याच कायद्यात न बसता किती लोक अजून सुद्धा बेकायदेशीर रहिवासी आहेत? या सर्वांची उत्तरे NRC तून आपल्याला मिळतील.
सरकारने पहिल्यांदा आसाम मध्ये NRC लागू केलं. त्यात सरकारी ठिकाणी केंद्र स्थापन करण्यात आले आणि तेथे लोक आपण भारतीय आहोत हे दाखवण्यासाठी आपले सर्व कागदपत्रे घेऊन आले. काही जनांनी आपल्या आजोबांनी किंवा वडिलांनी 1951 मधल्या NRC मध्ये नोंदवलेले कागदपत्रे घेऊन आले आहेत. उत्तरपूर्व राज्यात NRC साठी एकूण 3.29 कोटी लोकांनी अर्ज केला होता. त्यापैकी 2.89 कोटी लोक पात्र आहेत. 21 मार्च 1971 रोजी पूर्वी जे लोक भारतात आले आहेत ते या NRC नुसार सुरक्षित आहेत. परंतु जे 40 लाख लोक शिल्लक आहेत, त्यांच्यासाठी खूप कठीण झाले आहे. कारण काही केसेस मध्ये उदा. पाच लोकांच्या परिवारापैकी 4 जन NRC पात्र आहेत आणि फक्त 1 जन अपात्र ठरला आहे. मग त्या एकाला सरकार भारतातून बाहेर काढणार का? असे प्रश्न पडले आहेत. NRC लागू करणे, हे सोपं नाहीये. त्यात अनेक समस्या येणार आहेत. जे लोक मुळचे भारतीय आहेत परंतु त्यांच्याकडे ते सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे नाहीयेत त्यांचं काय ? पहिल्यांदा जेंव्हा उत्तरपूर्व राज्यात NRC लागू झालं आणि त्या लिस्ट मध्ये जेंव्हा अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांना, शिक्षकांना, व्यापाऱ्यांना त्यांची नावे दिसली नाही, तेंव्हा ते सुद्धा चक्रावून गेले. अनेक लोकांची तर तेथे जमीन जायदाद आहे, अशांची सुद्धा नावे NRC मध्ये दिसली नाहीत. अशा सर्वांना न्याय मिळवूनच देऊनच NRC संपूर्ण देशात लागू होईल, अशी अपेक्षा आहे.
NRC मुळे संपूर्ण देशात एक सुयोग्य प्रणाली येईल यात काही वाद नाही. NRC समोर आलेल्या समस्यांचे योग्य निराकरण करून जर NRC लागू करण्यात आलं तर भारताला याचा फायदाच होणार आहे. संपूर्ण भारतीयांच्या नावाचे एकच रेकॉर्ड या REGISTER मध्ये ठेवण्यात आलं असेल. त्यामुळे इथून पुढे जे भारतात स्थलांतर करतील त्यांची पडताळणी करणे भारताला सोपे जाणार आहे. बेकायदेशीर पणे जे लोक स्थलांतर करतील त्यांच्यावर वॉच ठेवणे शक्य होणार आहे.
