केंद्र सरकार लवकरच कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद करणार?

कृषी उत्पन्न बाजार समित्या ह्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालाकरिता वाजवी दर मिळावे, त्यांचे योग्य नियमन व्हावे, बाजार भाव नियंत्रित राहावा, या करिता राज्य सरकारांकडून या समित्या गठीत करण्यात आल्या होत्या. शेतीमालाच्या बाजार भावाचे अधिक्षण, निर्देशन आणि त्यावर नियंत्रण ठेवणे हे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कार्य असते. शेतकरी निवडणूकीद्वारे या कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सदस्य निवडतात. 

या आर्टिकल मध्ये आपण खालील महत्वाच्या विषयावर माहिती पाहणार आहोत –

• कृषी उत्पन्न बाजार समित्या काय असतात ?
• कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच कार्य काय आहेत ?
• महाराष्ट्रात किती कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत? आणि
• केंद्र सरकारने बाजार समित्या बरखास्त करण्याचा निर्णय का घेतला?

महाराष्ट्रात पहिल्यांदा सुधारित कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (नियमन) अधिनियम-1963 मध्ये लागू झाला. या कायद्यात नंतर अनेक मॉडेल ऍक्ट जोडण्यात आले, त्यामध्ये खाजगी बाजार, परवाना, कराराची शेती इत्यादी बाबत काही महत्वाचे नियम जोडण्यात आले आहेत.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कार्य –

1. बाजार समितीने आपल्या क्षेत्रात लागू करण्यासाठी जे नियम केलेले असतात त्यांची अंमलबजावणी करणे.
2. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाच्या उत्पन्नाच्या मार्केटिंगसाठी राज्य शासन, मार्केटिंग बोर्ड आणि संचालक या सर्वांनी निर्देश द्यावे, यासाठी सतत पाठपुरावा करणे आणि तशी निर्देश मिळवण्याची सुविधा करणे.
3. शेतीमालाच्या मार्केटिंगसाठी स्ट्रॅटेजी बनवणे, त्यानुसार नियमन करणे आणि या संबंधित गोष्टींच्या कार्यांसाठी प्रयोजन करणे.

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची विभागवार संख्या –

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे त्यांच्या उत्पन्नावर आधारित चार वर्गात वर्गवारी करण्यात आली आहे. अ-वर्ग, ब-वर्ग, क-वर्ग आणि ड-वर्ग हे चार वर्ग आहेत. 

महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाची (Maharashtra State Agricultural Marketing Bord) स्थापना राज्यातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये समन्वय साधने, बाजार समित्यांचा सर्वांगीण विकास करणे त्यासाठी राज्यस्तरावर नियोजन करणे, बाजार क्षेत्रात सोयी सुविधा पुरवण्यासाठी बाजार समित्यांना कर्ज देणे इत्यादी कामांसाठी झाली.

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (नियमन) अधिनियम 1963 मधील कलम-39J मधील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी मार्केटिंग बोर्ड बाजार समित्यांसाठी जमीन खरेदी करणे, भूसंपादन, अंतर्गत रस्ते, कंपाऊंड, लिलावगृह, शेतकरी निवास, भुईकोट, स्वच्छता गृह, पिण्याच्या पाण्याची सोय, आडते गाळे, आणि व्यापारी गाळे बनवणे अशी कामे करते.

केंद्र सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बरखास्त करण्याचं ठरवलं आहे, कारण बाजार समित्यांची कार्यपद्धती आणि कामकाज शेतकऱ्यांच्या  शेतीमालाकरिता वाजवी दर देण्यात असमर्थ ठरत आहे. त्यामुळे सहाव्या ग्रामीण आणि कृषी वित्त परिषदेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन म्हणाल्या,” शेतमाल विक्रीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची राज्य सरकारांनी रचना केली. त्या उद्देशाने बाजार समित्यांनी त्यावेळी कामही केलं, यात शंका नाही. परंतु आज मात्र बाजार समित्यासंबंधी अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. सध्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालासाठी वाजवी दर मिळवण्यासाठी या समित्या उपयुक्त ठरत नाहीये. बाजार समित्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे शेतकऱ्यांना वाजवी दर मिळत नाहीये.” 

त्यामुळे केंद्र सरकार बाजार समित्या बरखास्त करून त्या जागी राष्ट्रीय कृषी बाजार/(National Agricultural Market) म्हणजेच ई-नाम (e-NAM) प्रभावीपणे राबविण्याचा प्रयत्न केला आहे. अनेक राज्यांनी ई-नाम चा स्वीकार केला आहे. देशातील बाजार समित्या कायदाच रद्द केल्यानंतर राज्यात कोणकोणते परिणाम होतील याची याची माहिती केंद्र सरकारने राज्य सरकारांकडून मागवली आहे. केंद्र सरकार बाजार समित्या बरखास्ती बाबत राज्यांशी चर्चा करत असल्याचंही अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.