रविवारी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला एक वर्षाच्या अथक प्रयत्नानंतर आरक्षण देणार असल्याचे जाहीर केले. एका विशिष्ट पॅनलने मराठा समाजाला आर्थिक आणि सामाजिकरीत्या मागास असल्याचे जाहीर केल्यानंतर लगेच मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. मराठा समाजाच्या आरक्षणाबद्दलचे विधेयक महाराष्ट्र सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनात दोनही सभागृहासमोर मांडण्यात येईल.

गुरुवारी, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाने twitter.comआपला अहवाल राज्य सरकारला सुपूर्द केला. या आयोगाने मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती बद्दलचा आढावा घेतला आहे. आयोगाने या अहवालात मराठा समाजाला मागासवर्गीय समाज म्हणून नमूद केले आहे. या आयोगाच्या म्हणण्यानुसार महाराष्ट्र सरकार आरक्षणाची एक नवीन कॅटेगरी तयार करेल, ज्यानुसार मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार आहे. ती कॅटेगरी आहे, SEBC ( Socially and Economically backward class).

मागच्या वर्षांपासून आरक्षणासाठी महाराष्ट्र राज्यात आंदोलनं होत आहेत. महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येपैकी मराठा समाजाची लोकसंख्या ही 30% इतकी आहे. मराठा समाज सरकारी नौकर्यांमध्ये आणि शैक्षणिक संस्थेमध्ये ऍडमिशन आणि फी मध्ये कॅन्सशेन मिळावे यासाठी 2017 पासून आरक्षणाची मागणी करत आहे. या वर्षीच्या ऑगस्ट मध्ये मराठा समाजाचे आरक्षणासाठीचे आंदोलन खूपच धारदार चालू होते. सर्व मराठा समाज रस्त्यावर उतरला होता. पुण्यात आणि औरंगाबाद येथे झालेले आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले होते. मुंबई आणि ठाणे येथे मराठा समाजाने गर्दी केली होती.

महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे भाजप ला येणाऱ्या निवडणुकीत मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबर 2019 च्या निवडणुकीत भाजप साठी हा निर्णय गेम चेंजर ठरणार आहे. महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येच्या एक तृतीयांश असलेल्या या मराठा समाजमुळे भापला येत्या निवडणुकीत मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here