महाराष्ट्राच्या सत्तेचा पेच अखेर सुटला. 28 नोव्हेंबर 2019 रोजी शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस या तीन पक्षांच्या महाराष्ट्र विकास आघाडी म्हणजेच महाविकास आघाडीचे नेते मा. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क येथे हा भव्य शपथविधी सोहळा पार पाडला. महाराष्ट्रात सत्तेवर आलेल्या या महाविकास आघाडीने शपथ घेण्या आधीच किमान समान कार्यक्रम जाहीर केला होता.

यातील माहितीनुसार नवीन सरकार महाराष्ट्रात स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगारामध्ये प्राधान्य देण्यासाठी लवकरच कायदा करणार असल्याची माहिती त्यात दिली गेली आहे. स्थानिक भूमिपुत्रांना नोकऱ्यात आणि रोजगारात 80% राखीव जागा ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. महाराष्ट्रात स्थानिक भूमिपुत्रांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळाले पाहिजे ही शिवसेनेची मा. बाळासाहेब ठाकरे असताना पासूनची मागणी आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे सुद्धा वारंवार या कायद्याबाबत बोलत आले आहेत.

किंबहुना शिवसेनेचा जन्मच मुळी या मुद्यावर झाला होता. स्थानिक लोकांना नोकरीत प्राधान्य असलंच पाहिजे, यासाठी मा. बाळासाहेब ठाकरेंनी सुद्धा महाराष्ट्रात आंदोलनं केली होती.

मागच्या काही वर्षांपासून जेंव्हा संपूर्ण भारतात भाजपचा प्रभाव वाढला आहे, तेंव्हापासून काँग्रेसने सुद्धा ज्या ज्या राज्यात काँग्रेसची सत्ता आहे, त्या राज्यात स्थानिक लोकांसाठी नोकऱ्यांमध्ये आणि रोजगारात राखीव जागा देण्यासाठी या मुद्द्यावर अमलबजावणी सुरू केली आहे.

काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीने म्हणजेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी आपल्या पहिल्याच कॅबिनेट मीटिंगमध्ये सुद्धा आपल्या किमान समान कार्यक्रमात स्थानिक लोकांना नोकऱ्यात राखीव जागा देण्यासाठी कायदा करणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यासोबतच नवे उद्योग आणि गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी सर्व आवश्यक सवलती आणि परवानगीची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि सोपी करण्याचा शब्द सुद्धा देण्यात आला. माहिती-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात नवीन गुंतवणूक आणण्यासाठी धोरणात्मक बदल करण्यात येणार असल्याचं ही किमान समान कार्यक्रमात सांगितले आहे.

त्यासोबतच महाराष्ट्राचे पूजनीय छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ज्या रायगडाला स्वराज्याची राजधानी केलं होतं, त्या रायगडाच्या पुनरोद्धारासाठी 20 कोटी ही जाहीर करण्यात आले. त्यासोबतच पहिल्या कॅबिनेट मीटिंग मध्ये किमान समान कार्यक्रमातील मुद्यावर चर्चा करण्यात आली.

किमान समान कार्यक्रमातील मुद्दे –

शेतकरी –

  1. अतिवृष्टीमुळे त्रस्त शेतकऱ्यांना ताबडतोब मदत पुरवण्यात येईल.
  2. ताबडतोब कर्जमाफी करण्यात येईल.
  3. पीक विमा योजना पुन्हा सुरू करण्यात येईल आणि नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ देण्यात येईल.
  4. पिकांना योग्य हमीभाव देण्यासाठी आवश्यक निर्णय घेण्यात येतील.
  5. दुष्काळी भागात पाणी पुरवण्यासाठी योग्य पाऊले उचलले जातील.

बेरोजगारी –

  1. राज्य सरकारच्या सर्व रिक्त पदे भरण्यासाठी, लवकरच प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
  2. सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना फेलोशिप देण्यात येईल.
  3. स्थानिक तरुणांना रोजगारात आणि नोकऱ्यात 80% राखीव जागा देण्यात येतील.

महिला –

  1. महिलांची सुरक्षितता ही या सरकारची सर्वोच्च प्रधान्यता असेल.
  2. आर्थिक मागास असलेल्या मुलींना मोफत शिक्षण देण्यात येईल.
  3. नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी शहरांत वसतिगृह बांधण्यात येतील.
  4. अंगणवाडी सेविका आणि आशा सेविकांच्या मानधनात वाढ करण्यात येईल.
  5. महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी बचत गटांना फोकस करून मजबुती देण्यात येईल.

शिक्षण –

  1. शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी संपूर्ण प्रयत्न केले जातील.
  2. शेत मजुरांच्या मुलांना आणि आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज 0% व्याजदरात देण्यात येईल.

शहरी विकास –

  1.  शहरी भागातील रस्ते सुधारण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेवर आधारित अमलबजावणी करण्यात येईल. नगर पंचायत, नगर पालिका आणि महानगरपालिका येथील रोड क्वालिटी सुधारण्यासाठी वेगळ्या निधीची पूर्तता करण्यात येईल.
  2. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना झोपडपट्टी पुनर्वसन कार्यक्रमाद्वारे मिळणाऱ्या 300 चौ. फूट ऐवजी आता 500 चौ. फूट जागा राहण्यासाठी देण्यात येईल. तसेच उत्तम इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि मुलभूत सुविधा ही पुरवण्यात येईल.

आरोग्य –

  1. उत्तम आणि परवडण्या योग्य आरोग्य उपलब्ध करून देण्यासाठी तालुका स्तरावर 1 रुपया दवाखाना योजना राबविण्यात येईल.
  2. प्रत्येक जिल्ह्यात सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आणि मेडिकल कॉलेज बांधण्यात येईल.
  3. राज्यातील प्रत्येक नागरिकांना आरोग्य विमा पुरवण्यात येईल.

उद्योग –

  1. उद्योग आणि गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी सर्व आवश्यक सवलती आणि परवानगीची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि सोपी करण्याचा शब्द सुद्धा देण्यात आला.
  2. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी आवश्यक ते बदल करण्यात येतील.

सामाजिक न्याय –

  1. अनुसूचित जाती-जमाती, धनगर समाज, अन्य मागासवर्गीय, बलुतेदार इत्यादी यांच्या सर्व पेंडिंग प्रश्न सोडण्यात येईल तसेच त्यांना मूलभूत सुविधा म्हणजेच अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार पुरवण्यात येतील.
  2. सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण हटवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असेल आणि संविधानाची योग्य अमलबजावणी केली जाईल.

पर्यटन, कला आणि संस्कृती –

  1. राज्यातील पारंपरिक पर्यटन स्थळांचे सामाजिक महत्व लक्षात घेऊन विशेष सोयी सुविधा पुरविल्या जातील.

अन्य महत्वाचे मुद्दे –

  1. वरिष्ठ नागरिकांच्या सुविधेत वाढ केली जाईल.
  2. अन्न आणि औषधे यांच्या नियमांचे भंग करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा देण्यात येईल.
  3. राज्यात गरीब लोकांना स्वस्त आणि पौष्टिक अन्न पुरवण्यात येईल. (प्रत्येकी 10/-)

या किमान समान कार्यक्रमाच्या मसुद्यावर तिन्ही पक्षाच्या नेत्यांच्या स्वाक्षरीने पुढील पाच वर्षे काम करण्यावर एकमत झाले.