सिंचन घोटाळा काय आहे ? यात अजित पवारांना खरोखरच क्लीन चिट देण्यात आली आहे का?

महाराष्ट्राच्या सिंचन विभागाने राज्यातील सिंचन विकास कामावर सन २००० च्या दशकात तब्बल ७० हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत.

2011-12 च्या राज्य आर्थिक सर्वेक्षणातून सिंचन विकास कामावर झालेल्या खर्चाचा तपशील प्रसिद्ध केला गेला आहे. तसेच त्या आर्थिक सर्वेक्षणातून राज्यातील सिंचन क्षेत्र मागच्या दहा वर्षात फक्त ०.१% इतकेच वाढले होते. त्या सर्वेक्षणानुसार २०००-२००१ मध्ये एकूण लागवडीखालील जमिनीपैकी १७.८ % क्षेत्रावर सिंचन क्षमता होती, ती २००९-२०१० मध्ये ते लागवडीखालील सिंचन क्षेत्र फक्त १७.९ % इतकेच राहिले. म्हणजे ७० हजार कोटी रुपये खर्च करून सुद्धा कामे मात्र काहीच झाले नाहीयेत.

मग हे पैसे गेले तर गेले कुठं ?

सिंचन प्रकल्पासाठी नेमण्यात आलेला इंजिनिअर विजय पांढरे यांच्या म्हणण्यानुसार अर्ध्यापेक्षा जास्त पैसे हे भ्रष्टाचारी नेत्यांच्या खिशात गेले आहेत. त्यावेळच्या महाराष्ट्र शासनाच्या मते ०.१% वाढ ही फक्त विहिरींच्या सिंचनाचा समावेश आहे आणि इतर सिंचन प्रकल्पाचा त्यात समावेश केला गेला नाहीये. त्यावेळेसच्या महाराष्ट्र सरकारने परिपत्रक जाहीर केलं आणि त्यात महाराष्ट्राच्या सर्व मंत्र्यांना क्लिन चीट देत, त्यात असा उल्लेख होता कि महाराष्ट्रात सिंचन क्षेत्रात 28% वाढ झाली आहे.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अजित पवार हे १९९९ ते २००९ दरम्यान महाराष्ट्राचे सिंचन मंत्री होते. २५ एप्रिल २००८ मध्ये सिंचन विभागाचे सहसचिव टी. एन. मुंडे यांनी सिंचन विभाग कच्चा माल आणि इतर साधनसामग्री साठी विभागाने अनुसूचित केलेल्या दरापेक्षा खूपच जास्त किमतीत विकत घेत आहे, अस परिपत्रक जाहीर केलं. त्यानंतर १४ मे २००८ रोजी अजित पवार यांच्या ऑफिसकडून सहसचिव मुंडे यांना परिपत्रक वापस घेण्यासाठी पत्र पाठवण्यात आलं आणि मंत्र्याच्या सहमती शिवाय परिपत्रक काढण्यास मनाई करण्यात आली.

१४ – १९ डिसेंबर २००९ दरम्यान मराठी वृत्तपत्र लोकसत्ताने सिंचन विषयावर लेखांच एक सत्र सुरु केलं होतं, त्यात अजित पवारांना १३८५ कोटी रुपयांच्या दोन प्रकल्पांना अविनाश भोसले या कंत्राटला महागड्या दरात देऊ केले म्हणून त्यांना दोषी ठरवण्यात आलं होतं. नोव्हेंबर २०१० मध्ये अजित पवारांनी सिंचन विभाग राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सुनील तटकरे यांना देण्यात आलं आणि डिसेंबर २०१० मध्ये अजित पवार महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री बनले.

सुनील तटकरे यांनी सुद्धा दोन चौकशी समित्या नियुक्त केल्या होत्या आणि या समित्यांनी सुद्धा आर्थिक अनियमितता असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

फेब्रुवारी २०१२ मध्ये मुख्य इंजिनिअर विजय पांढरे यांनी राज्यपाल आणि सिंचन विभागाच्या मुख्य सचिवाला पत्र पाठवून तक्रार केली कि सिंचन विभागात मोठा भ्रष्टाचार सुरु आहे. विजय पांढरे यांना जेंव्हा संपूर्ण माहिती आणि पुरावा विचारण्यात आला तेंव्हा त्यांनी ५ मे २०१२ रोजी १५ पानांच पत्र लिहिलं आणि सिंचन विभागात १९९९ ते २००९ दरम्यान झालेल्या भ्रष्टाचाराबद्दल माहिती दिली. पांढरे यांनी थेट अजित पवारांना दोषी ठरवले आणि सामान्य माणसांच्या जीवाशी खेळत असल्याचा आरोप त्यांच्यावर केला.

ऑगस्ट २०१२ मध्ये नॉन प्रॉफीट ऑर्गनायझेशन जन मंच यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे याचिका सादर करण्यात आली आणि न्यायालयाने चौकशी करण्यास आदेश द्यावा, असे सुचवण्यात आले.

न्यायालयाने शासनाला नोटीस पाठवली.

त्या याचिकेत असं मांडण्यात आलं होत कि, सिंचन विभागाने ३८ सिंचन प्रकल्प जे कि विदर्भ पाठबंधारे विकास महामंडळांतर्गत येतात त्यांचा खर्च २००९ मध्ये 7 महिन्याच्या आत ६६७२.२७ कोटी वरून थेट २६७२२.३३ कोटी करण्यात आला.

परंतु २०१२ नोव्हेंबर मध्ये तत्कालीन राज्य शासनाने अजित पवारांना क्लिन चीट दिली होती. आणि सिंचन क्षेत्र 28% वाढल्याचे सांगितले होते.
२०१४ मध्ये जेंव्हा महाराष्ट्रात भाजप आणि शिवसेना यांच युती सरकार स्थापन झालं तेंव्हा यांनी पुन्हा या सिंचन घोटाळ्याप्रकरणाच्या फाईल्स पुन्हा चौकशीसाठी उघडण्यात आल्या.

भाजपचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर म्हटलं होतं कि अजित पवार लवकरच जेल मध्ये चक्की पिसतील. पुढचे पाच वर्ष चौकश्या सुरु राहिल्या. जेंव्हा २०१९ मध्ये महाराष्ट्राच्या निवडणुका झाल्या तेंव्हा भाजप आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी मिळून २३ नोव्हेंबर रोजी सरकार स्थापन केलं. आणि लगेच दोन दिवसांच्या आत सिंचन घोटाळ्यासंबंधित ९ फाईल्स बंध केल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कळवले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अप्पर महासंचालक बिपीन कुमार सिंह यांनी अमरावतीच्या पोलीस अधीक्षकांना याबबत कळवले.

परंतु लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने हे ही नमूद केले आहे कि सिंचन घोटाळ्याच्या ९ फाईल्स आम्ही बंध करत आहोत पण अजित पवार यांच्या संबंधातील एकही फाईल् बंद करत नसल्याचे स्पष्ट केले.

भविष्यात कोर्टाने किंवा सरकारने मागणी केल्यास या फाईल्स पुन्हा चौकशीसाठी खुल्या केल्या जाऊ शकतात, असे नमूद केले. या नऊ प्रकरणांमध्ये अजित पवार यांचा कोणताही संबंध आढळून आलेला नाही, असे तीन महिन्यांपूर्वीच आम्ही सांगितले होते. तथापि अजित पवार यांच्याशी संबंधित अन्य प्रकरणांची चौकशी यापुढेही सुरूच राहणार आहे.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग सिंचन विभागाशी संबंधित ३ हजार पेक्षाही अधिक अनियमतिततांची चौकशी करत आहे, असे महासंचालक (एसीबी) परमबीर सिंग यांनी ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेला सांगितले.

दरम्यान, या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक परमबीर सिंग यांनी सांगितलं की, ‘ज्या प्रकरणांची चौकशी बंद करण्यात आली आहे, त्याच्याशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा संबंध नाही.’