उपमुख्यमंत्री पदाचा राज्य सरकारमध्ये काय रोल आहे, त्या पदांच महत्त्व काय आहे, कोणकोणत्या कारणासाठी आणि कोणकोणत्या परिस्थितीत उपमुख्यमंत्री पद दिलं जातं ? हे पद संवैधानिक आहे की नाही ? या सर्व गोष्टींची चर्चा आपण करणार आहोत
या आर्टिकल मध्ये तुम्हाला काय माहिती मिळेल?
- उपमुख्यमंत्री पद काय आहे?
- या पदाचे स्थान काय आहे?
- या पदाला संवैधानिक दर्जा आहे की नाही?
- देशात असे किती उपमुख्यमंत्री आहेत?
नुकत्याच हरयाणा आणि महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभा निवडणुका संपन्न झाल्या आहेत. त्यापैकी हरयाणा मध्ये उपमुख्यमंत्री पद दिलं गेलं आहे.
हरयाणा मध्ये भाजपाला संपूर्ण बहुमत न मिळाल्याने भाजपला स्थानिक पक्ष जननायक जनता पार्टी (जे.जे.पी.) ची मदत घ्यावी लागली आणि युतीच सरकार स्थापन करावं लागलं. या पक्षाचे नेते दुष्यंत चोटाला यांना हरयाणा मध्ये उपमुख्यमंत्री बनवण्यात आलं आहे.
उपमुख्यमंत्री पदाच स्थान –
- भारताच्या संविधानात उपमुख्यमंत्री पदाचा कसलाही उल्लेख आढळत नाही. उपमुख्यमंत्री पद असंवैधानिक पद आहे.
- संविधानात फक्त मुख्यमंत्री पदाचा उल्लेख आहे. त्याचप्रमाणे संविधानात फक्त पंतप्रधान पदाचा उल्लेख आहे, संविधानात उपपंतप्रधान पदाचा कसलाही उल्लेख नाही.
- सर्वसाधारणतः उपमुख्यमंत्री पद हे मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्र्याच्या रँकचं पद आहे.
- केंद्राच्या किंवा राज्याच्या मंत्रिमंडळात तीन प्रकारचे मंत्री असतात – कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री आणि उपमंत्री या तिन्ही पैकी राज्यातील कॅबिनेटमंत्री रँक असलेलं हे उपमुख्यमंत्री पद असतं.
- उपमुख्यमंत्री पदाला मंत्रिमंडळात दुसऱ्या क्रमांकाच स्थान समजलं जातं. पहिल्या स्थानी मुख्यमंत्रीच असतो.
- इतर मंत्र्यांच्या तुलनेत उपमुख्यमंत्री पदाला वरच पद मानण्यात येतं. परंतु औपचारिकरित्या उपमुख्यमंत्री पद हे कॅबिनेटमंत्री पदाच्या बरोबरीचेच पद आहे.
- उपमुख्यमंत्री पदाचा महत्त्व तेंव्हाच वाढतं जेंव्हा उपमुख्यमंत्र्यांकडे महत्वाची खाती दिली जातात आणि ती एकापेक्षा जास्त असतात.
- उपमुख्यमंत्र्यांचा पगार आणि भत्ता हा कॅबिनेट मंत्र्याच्या पगार आणि भत्त्याएवढाच असतो.
उपमुख्यमंत्री पद देण्याची प्रमुख तीन कारणे –
१) राजकीय पक्ष अनेक वेळा आपल्या मित्रपक्षांना खुश ठेवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री पद देतात.
२) एखाद्या विशिष्ट वर्गाच्या लोकांना खुश ठेवण्यासाठी किंवा मतांच्या राजकारणासाठी उपमुख्यमंत्री पद दिलं जातं.
३) आपली युती अबाधित ठेवण्यासाठी अनेकदा उपमुख्यमंत्री पद दिलं जातं.
आता आपण पाहूया की भारतात एकूण किती उपमुख्यमंत्री आहेत आणि ते कोणकोणत्या राज्यात आहेत?
- भारतात सध्याच्या घडीला (नोव्हेंबर २०१९) एकूण 24 उपमुख्यमंत्री आहेत.
- भारतातील 28 राज्य आणि 9 केंद्रशासित प्रदेशांपैकी 28 राज्य आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशात मुख्यमंत्री असतो. त्यापैकी 16 ठिकाणी उपमुख्यमंत्री आहेत.
- काही ठिकाणी एकापेक्षा जास्त उपमुख्यमंत्री आहेत. ते राज्य आहेत
- आंध्रप्रदेश – ५ उपमुख्यमंत्री
- कर्नाटक – ३ उपमुख्यमंत्री
- उत्तरप्रदेश – २ उपमुख्यमंत्री
- गोवा – २ उपमुख्यमंत्री
आंध्रप्रदेश मध्ये पाच उपमुख्यमंत्री आहेत, कर्नाटकात तीन उपमुख्यमंत्री आहेत तर उत्तरप्रदेश आणि गोवा मध्ये प्रत्येकी दोन उपमुख्यमंत्री आहेत. आणि इतर राज्यात प्रत्येकी एक उपमुख्यमंत्री आहे.
साधारणतः उपमुख्यमंत्र्यांकडे कसलेही वित्तीय अधिकार नसतात.
उपमुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या खात्याच्याच फाईली उपमुख्यमंत्र्याच्या हाता खालून मुख्यमंत्र्यांकडे जातात. बाकीच्या सर्व फाईली थेट मुख्यमंत्र्यांकडे जातात. कोणतीही औपचारिक फाईल उपमुख्यमंत्र्यांकडे आधी जात नाही.
उपमुख्यमंत्र्याने जर त्यांच्याकडे असलेल्या खात्याला देण्यात आलेल्या निधीपेक्षा जास्त निधी खर्च करायचा असेल तर त्यांना सुद्धा मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घ्यावी लागते.
उपमुख्यमंत्री पदामुळे राज्यात दोन सत्ताकेंद्र उभे राहण्याची भीती असते. याच उत्तम उदाहरण राजस्थान मधलं आहे. डिसेंबर 2018 मध्ये जेंव्हा काँग्रेस जिंकली होती तेंव्हा सचिन पायलट आणि अशोक घेहलोट यांच्यात मुख्यमंत्री पदासाठी बरेच सत्तासंघर्ष चालला होता.
अनेकवेळा काय होतं की एखाद्या धोरणाबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या विचारात मतभिन्नता आढळते. त्यामुळे सरकारच्या धोरणात एकसूत्रता दिसत नाही, यामुळे चुकीचा संदेश बाहेर जातो. सरकार विभाजित झाल्याचं आपल्याला दिसतं. या पदाचे काही फायदे आहेत तर काही तोटे आहेत. या पदावर कोणता व्यक्ती बसला आहे आणि तो लोकसेवेसाठी कितपत कटिबद्ध आहे, यावर या पदाचा फायदा किंवा तोटा दिसून येतो.
राज्यात कदाचित आपणाला उपमुख्यमंत्री पद पाहायला मिळू शकते, हा आर्टिकल तुम्हाला कसा वाटलं हे नक्की आम्हाला कमेंट्स मध्ये सांगायला विसरू नका, आणि मराठी मध्ये रोज नवनवीन माहिती मिळवण्यासाठी आमच्या वेबसाईट ला फॉलो करायला विसरू नका!
