रायगड जिल्ह्यात समुद्राच्या काठावर वसलेले अलिबाग हे एक सुंदर शहर! फेसाळलेला दर्या आणि नारळी पोफळीच्या बागांनी सजलेल्या अलिबागच्या समृद्ध निसर्ग सौंदर्याची भुरळ सर्वांनाच पडते. अलिबाग शहराचा इतिहास तसा मध्ययुगीन काळातील पण, पर्यटकांच्या आवडत्या स्थळांच्या यादीत अव्वल स्थानावर असलेले हे शहर आज चर्चेत आहे ते एका वेगळ्याच कारणामुळे!
निसर्ग संपन्न अशा अलिबाग मध्ये स्वतःचा एक तरी बंगला असावा असे स्वप्न बाळगणे काही गैर नाही. पण, समुद्र किनाऱ्यालागत घर किंवा बंगला बांधायचा म्हणजे त्याचे काही नियम आहेत. हवंहवंस वाटणारं हे सुख कधी “काळ” बनून उलटेल सांगता येत नाही. जिथं पर्यटकांची रेलचेल असते आणि जो भाग पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील असतो अशा मोक्याच्या ठिकाणी घर बांधताना काही नियम आणि कायदे देखील पाळावे लागतात. पण, आपल्याकडे कायदे हे तोडण्यासाठी आणि नियम हे धाब्यावर बसवण्यासाठीच असतात असा एक गोड गैरसमज आहे.
काय आहे सम्पूर्ण विवाद?
महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर, देशभरातील बडेबडे उद्योगपती, राजकारणी, सिनेकलावंत आणि वकील यांनी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून या समुद्र किनाऱ्यावर बेकायदा बांधकामे उभी केली आहेत.
अलिबागच्या किनाऱ्यावर अशी तब्बल १५४ बंगले उभे होते जे सागरीप्रदेश प्राधिकरणाच्या नियमांचे उल्लंघन करून बांधण्यात आले होते.
अशा बेकायदा बंगल्यांच्या विरोधात अखिल भारतीय मराठा सेवा संघाच्या शंभूराजे युवक्रांती या शाखेच्या वतीने एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.
विशेषतः अलिबागच्या सासवणे, किहीम, आवास, थाल या ग्रामीण भागात हे बंगले उभे आहेत. परंतु सत्र न्यायालयाने हे बेकायदा बंगले पडण्याचे आदेश देऊनही सरकारी यंत्रणा अजूनही सुस्त अजगराप्रमाणे झोपून आहे. सरकारच्या या सुस्तपणावर ताशेरे ओढत मुंबई उच्च न्यायालयाने अलिबागच्या किनाऱ्यावर एकही बेकायदा बंगला नको असे स्पष्ट शब्दात सुनावत हे बंगले त्वरित पडण्याचे आदेश दिलेत.
“गरीब व्यक्ती आपल्या राहण्याच्या सोयीसाठी घर बांधते, मात्र असे पॉश बंगले फक्त चैनीसाठीच उभारले जातात,” अशी टिप्पणीही यावेळी न्यायालयाच्या या खंडपीठाने केली.
सत्र न्यायालयाने हे बंगले त्वरित पडण्याचे आदेश देऊनही सरकारकडून त्यावर अजिबात अंमलबजावणी झाली नव्हती. फक्त २२ बंगल्यावर सरकारने कारवाई केली, मात्र उर्वरित बंगल्यांवर सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही. अर्थात ज्या २२ बंगल्यावर कारवाई झाली ते तर आकाराने फारच लहान होते. यापेक्षाही मोठमोठे बंगले तिथे अजूनही उभे आहेत.
या विलंबाचे कारण
जेंव्हा न्यायालयात या बाबत विचारण्यात आले तेंव्हा सरकारी वकील पी. पी. काकडे यांनी दिलेले उत्तर तर अगदी हास्यास्पद वाटावे असे आहे. काकडे म्हणतात,
“हे बंगले पाडण्यासाठी आवश्यक ती साधनसामग्री नसल्याने हे काम स्थगित केले आहे.”
सरकारी विभागांकडे बांधकाम पाडण्यासाठी आवश्यक सामग्री उपलब्ध नसणे हा हलगर्जीपणाचा कळस आहे. मुळात ही बांधकामे उभी राहत असतानाच सरकारी विभागांनी कारवाई केली असती तर, एवढे मोठे अलिशान बंगले या ठिकाणी उभेच राहिले नसते.
निरव मोदी चा बंगला
पंजाब नॅशनल बँकेची आर्थिक फसवणूक करून विदेशात फरार झालेला हिरे व्यापारी निरव मोदीचा देखील या परिसरात अलिशान बंगला आहे, जो अर्थातच बेकायदा आहे. निरव मोदी प्रमाणेच मेहुल चोक्सीचा देखील इथे बंगला आहे, तर काही राजकारणी आणि सिनेकलावंतानी देखील याठिकाणी बेकायदा बंगले उभे केले आहेत.
काही बंगल्यांवर कारवाईसाठी दिवाणी न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यावर प्रशासनाने काही युक्तिवाद का केला नाही अशी विचारणा देखील यावेळी उच्च न्यायालयाच्या न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने केली. प्रशासनाचे प्रतिनिधी म्हणून रायगड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी देखील यावेळी उपस्थित होते. पण, ज्या बंगल्यावर कारवाईचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत, त्यांच्या मालकांनी न्यायालयाच्या या आदेशावर स्थगिती आणल्याने अजूनही त्या बेकायदा बांधकामावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
“आपण निश्चितच एका स्वंतत्र देशात राहतो पण, स्वतंत्र देश म्हणजे फुकटचा देश असा याचा अर्थ होत नाही. अशाप्रकारे बेकायदेशीर बांधकाम करणे म्हणजे एक प्रकारची लुट आहे,”
असे म्हणत एकामागून एक बेकायदा बांधकामांना सरकारने परवानगीच कशी दिली याबाबत प्रश्न विचारत सरकारलाच न्यायालयाने धारेवर धरले.
ज्या २२ बंगल्यांवर कारवाई केल्याचा पुरावा सरकारने न्यायालयात सदर केला त्यावर देखील न्यायालयाने प्रचंड नाराजी व्यक्त केली. कारण हे सर्व बंगले अतिशय छोटे होते. यावर “आम्हाला कचरा हटवल्याचे फोटो दाखवू नका,“अशीही कान उघडणी केली. यावर सरकारी वकील काकडे यांनी, याच परिसरातील निरव मोदीच्या बंगला पडल्याचे न्यायालयाला सांगितले. “तुम्ही त्याचा बंगला पाडलात कारण आता तो परदेशात आणि तो परत येऊ शकत नाही. जर त्याला तो बंगाल हवा असेल तर, त्याला भारतात परत यावे लागेल.” हे होणे शक्य नाही म्हणूनच सरकारी यंत्रणा त्याचा बंगला पडू शकली. काही दिवसापूर्वी निरव मोदींचा बांगला प्रशासना कडून पाडण्यात आला आहे.
या बेकायदा बंग्ल्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेत असे म्हंटले आहे की, या किनाऱ्यावर तब्बल १७५ बेकायदा बांधकामे असून, ही सर्व बांधकामे मुंबईतील प्रथितयश उद्योजक आणि राजकारण्यांची आहेत. तसेच समुद्राच्या भारती आणि ओहोटीच्या क्षेत्रात ही बांधकामे उभारण्यात आली आहेत, जिथे कोणतेही बांधकाम उभे करण्यास परवानगी नसते.
सरकारने ही सर्व बांधकामे सहा आठवड्यात पडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. यासाठी शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मदत करावी असेही स्पष्ट सुनावले आहे. आता यावर लवकरात लवकर कारवाई होते का हे आपल्याला बघावे लागेल.
