केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाद्वारे 10 ऑगस्ट 2018 रोजी ‘जागतिक जैव-इंधन दिवस’ साजरा करण्यात आला. या निमित्ताने झालेल्या कार्यक्रमात भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी यांनी असे सांगितले कि, “भारताकडे शाश्वत आणि पर्यावरणास अनुकूल असे  जैव-इंधन तयार करण्यासाठी पुष्कळ संसाधने आहेत. त्यामुळे जैव-इंधनाच्या उत्पादनाला आणि वापराला प्रोत्साहन दिलं गेलं पाहिजे. जैव-इंधनाच्या वापरामुळे भारतीय नागरिकांचं जीवन सुस्थितीत पोहचेल.”
पंतप्रधानाच्या या भाषणानंतर काही दिवसांनी भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने RUCO (Re purpose Used Cooking Oil) ही मोहीम बायो-डिझेल तयार करण्यासाठी जाहीर केली.

भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणानुसार अंदाजे एका सर्वसमावेशक कृती आराखड्यातुन वर्ष 2022 पर्यंत भारत 220 कोटी लीटर बायो-डिझेल तयार करू शकेल. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) सूक्ष्म पातळीवर वापरलेलं तेल संरक्षित आणि नियमित करायला सुरुवात केली आहे. मॅकडोनल्डस ही कंपनी भारतात अगोदरपासूनच वापरलेल्या तेलापासून बायो-डिझेल तयार करत असून हे बायोडिझेल तयार करणारे युनिट फक्त मुंबई आणि पुणे या दोन शहरा पूरतेच मर्यादित आहेत. भारतात ते अन्य शहरामध्ये सुद्धा चालू करण्याची आवशक्यता आहे आणि आता हे काम भारत सरकार करणार आहे. मॅकडोनल्डस ही कंपनी दर महिन्याला 35000 लीटर बायोडिझेल तयार करते म्हणजे वर्षाला ती 4 लाख 20,000 लिटर बायोडिझेल तयार करते. बायोडिझेलमुळे होणारे कार्बन उत्सर्जन हे पारंपरिक डिझेल पेक्षा 75%कमी असणार आहे.

भारतीय अन्न सुरक्षा, मानक प्राधिकरण आणि भारतीय बायोडिझेल संघटना मिळून हे कार्य सिद्धीस नेणार आहेत. यांच्या म्हणण्यानुसार भारत सरकारने बायोडिझेलवरचा GST  कर हा 18% वरून जर 5% वर आणला तर या बायोडिझेल उत्पादन व्यवहाराला गती येईल कारण या बायोडिझेल तयार करण्याच्या व्यापारात अनेक खाजगी कंपन्या उतरू शकतात. या बायो डिझेल बद्दलच्या एका अंदाजानुसार हे बायोडिझेल 55 रु प्रति लीटर दराने बाजारात विक्रीसाठी येईल.