भारतात रेड कॉरिडॉर म्हणजे नक्षलवाद्यांचे प्रवण क्षेत्र होय. नक्षलवाद्यांची लढाई ही पश्चिम बंगाल मधील नक्षलबरी या गावातून सुरू झाली त्यामुळे त्याचं नाव सुद्धा नक्षलवाद पडलं.
या नक्षलवाद्यांवर उपाय म्हणून राष्ट्रीय विकास आघाडी सरकारने ‘राष्ट्रीय धोरण आणि कृती आराखडा’, २०१५ जारी केला आणि यात सुरक्षा आणि विकास या दोन्ही गोष्टीवर भर देण्यात आली. नक्षलवाद्यांना डावे कट्टरपंथी घुसखोर असेही म्हटले जाते. इ.स. २००९ मध्ये पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी नक्षलवाद हा देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी सर्वात मोठा धोखा असल्याचं मान्य केलं. पण सध्याचे सरकार बळाचा आणि विकासाचा समन्वय आणि समतोल साधून समस्येवर यशस्वीरीत्या यश मिळवत आहे.

नक्सलवादी विभाग –

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नुकतंच नक्षलवाद प्रवण क्षेत्र पुन्हा रेखाटले आहे. नक्षलवादी हिंसा होणाऱ्या आधीच्या १०६ जिल्ह्यापैकी आता ९० जिल्हे शिल्लक उरले आहेत. या ९० पैकी ३० जिल्हे हे अतिप्रवन आणि ६ कमी अतिप्रवन आहेत. म्हणजे देशाच्या संपूर्ण नक्षलवादी कारवाया पैकी ८०-९० % ह्या या ३६ जिल्ह्यातच होतात. साल २०१५ मध्ये नक्षलवाद प्रवण जिल्हे हे १०६ होते आणि ते २०१७ मध्ये १२६ जिल्हे झाले. याचा अर्थ नक्षलवादी प्रभाव वाढला नसून २०१४ मध्ये तेलंगणा जे नवीन राज्य तयार झाले होते त्या राज्यातील जिल्ह्याच्या द्विविभाजनामुळे त्या राज्यात जिल्ह्याची संख्या वाढली. अलीकडील काळात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या १२६ जिल्ह्यापैकी ४४ जिल्ह्यातून नक्षलवाद्यांचे नामोनिशाण मिटवले आणि याच यादीत ८ नवे जिल्हे नक्षलवाद प्रवण म्हणून सामील केले. हे ८ जिल्हे केरळ, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, आणि ओडिशा या राज्यातील आहेत. अलीकडे नक्षलवादी त्यांचा पाया तमिळनाडू – केरळ सीमेवर मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तो भाग सुद्धा खूप दुर्गम आहे आणि या सरकारी कार्यवाहीचा संपूर्ण खर्च केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सुरक्षा संबंधित   खर्च योजनेतून केले जाते.

नक्षलवादी भागातील विकास –

केंद्रीय गृह मंत्रायलाच्या माहितीनुसार नक्षलवाद प्रवण भागात आतापर्यंत २३२९ मोबाईल टॉवर उभे केले आहे आणि सरकार आणखी ४०७२ मोबाईल टॉवर उभे करणार आहे.

आतापर्यंत ४५४४ किमी लांबीचा रोड तयार झाला असून पहिल्या फेज मधील ५४२२ किमी लांबीचा रोड बांधण्याचं टार्गेट जवळपास पूर्ण होत आलं आहे, आणि सरकार दुसऱ्या टप्प्यात ५४११ किमी लांबीच्या रोडच काम सुरू होईल.

यापूर्वी ३६ पैकी ११ नक्षलवाद अतिप्रवन जिल्ह्यात केंद्रीय विद्यालय नव्हते आणि या भागात फक्त ६ जवाहर नवोदय विद्यालय होते. आता ३६ पैकी ३६ जिल्ह्यात जवाहर नवोदय विद्यालय आणि ८ केंद्रीय विद्यालय कार्यरत झाले आहेत आणि शिल्लक 3 केंद्रीय विद्यालयाच बांधकाम चालू आहे.

हा भाग अतिदुर्गम असून एकमेकाला जोडण्यासाठी ८ उड्डाणपूलाच काम झालं आहे.

नक्षलवाद्यांची लढाईकडे मुळात सरकार लक्ष देत नाही आणि त्यांच्या भागाचा विकास करत नाही या भावनेतून सुरू झाली होती. आता जर सरकारच मुळात त्यांच्याकडे लक्ष देत असेल आणि त्या भागाचा विकास करत असेल तर नक्सलवादाची मुळे कमजोर होणार हे निश्चित.