भारत सरकारने इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर यांना 827 वेबसाइट्स ज्यावर पोर्नोग्राफीक कंटेंट आहे, त्यांना बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. उत्तराखंड हाय कोर्टने हा मोठा निर्णय दिला आहे. कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने 827 वेबसाईटची लिस्ट टेलिकॉम कंपन्यांना दिली आहे.

डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉमनी(DOT) यांनी असे आदेश दिले आहेत की, “सर्व इंटरनेट सर्व्हिस लायसन्स असणाऱ्यांना कोर्टाचे आदेश ताबडतोब पालन करावेत आणि मंत्रालयाने दिलेल्या 827 वेबसाईटवर लवकरात लवकर कार्यवाही करण्यास सांगितले आहेत.”

उत्तराखंड हाय कोर्टाने हा आदेश 27 सप्टेंबर 2018 रोजीच दिला होता, परंतु इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने 8 ऑक्टोबर रोजी हाय कोर्टाने दिलेले आदेश स्वीकारले.

डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉमच्या(DOT) यांच्या 31 जुलै 2015 च्या नोटीसनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने DOT ला उत्तराखंड हाय कोर्टाच्या आदेशानुसार 857 वेबसाईट बॅन करण्यास सांगितले होते. परंतु 4 ऑगस्ट 2015 रोजी DOT ने आपला आदेश बदलला आणि त्या वेबसाईटवर Child Pornographic कंटेंट नव्हते म्हणून इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरना 857 वेबसाईट बॅन करण्यापासून मुक्त केले होते

या बॅन विरोधात इंटरनेट वर खूप सारे ट्विट येत त्यापैकि काही मजेदार ट्विट्स –

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here