हिंदू धर्मातील सर्वात पूजनीय व्यक्ती म्हणून भगवान राम यांना ओळखलं जातं. हिंदू धर्मग्रंथानुसार श्री रामाचा जन्म अयोध्या नगरीमध्ये झाला होता, अशी मान्यता आहे. काही धर्मग्रंथात मध्ययुगीन काळात श्री रामाचा ज्या ठिकाणी जन्म झाला, त्याठिकाणी एका मंदिराची स्थापना करण्यात आली होती, अशी माहिती मिळते. म्हणूनच त्या मंदिराला जन्मभूमी मंदिर असे म्हणतात.

16 व्या शतकात, जेंव्हा बाबर भारतात आला, त्यावेळी त्याचा सेनापती मीर बाकी याने या जन्मभूमीच्या ठिकाणी मस्जिद बांधली आणि याच मस्जिदीला पुढे बाबरी मस्जिद म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं. स्थानिक लोक याला मस्जिद-ए-जन्मस्थान असेही म्हणत असत.

ज्या ठिकाणी ही मस्जिद उभी केली गेली आहे, त्याठिकाणी आधी मंदिर खरंच होतं की नाही? मंदिर पाडून ही मस्जिद बांधली आहे का? की त्याच मंदिराचा जीर्णोद्धार करून त्याला मस्जिद बनवलं आहे? आशा प्रश्नावरील राजकीय, ऐतिहासिक, सामाजिक आणि धार्मिक असा संपूर्ण विवाद म्हणजेच आजचा बाबरी मस्जिद आणि राम जन्मभूमी विवाद होय.

20 व्या शतकाच्या सुरुवातीला बाबरी मस्जिद खालील प्रमाणे दिसत होती.

Babri Masjid In Early 1990s

Image Credit – IndianExpress

या विवादाची सुरुवात –

  • 19 व्या शतकातच या वादाला सुरुवात झाली. या मस्जिदीमध्ये मुस्लिम धर्माचे लोकं तर ईबादद करतच होते पण हिंदू धर्माचे लोकही बाहेरच्या कट्ट्यावर श्री रामाची पूजा कराचे. त्याच कट्ट्याला राम चबुतरा असं संबोधलं जातं.
  • 1853 मध्ये पहिल्यांदा मस्जिद आणि राम चबुतरा या जागेच्या ताब्यावरून चकमकी व्हायला सुरुवात झाली होती.
  • 1885 मध्ये, या राम चबूतऱ्याचे पुजारी महंत रघुवर दास यांनी फैजाबाद न्यायालयात चबूतऱ्यावर मंदिर बांधण्याच्या परवानगीसाठी अर्ज दाखल केलं. परंतु न्यायाधीशांच्या मंदिर बांधण्यासाठी परवानगी नाकारली.
  • हा अर्ज फेटाळल्यानंतर सुद्धा दोन गटात तणाव कायम राहिला. आणि जवळपास 70-75 वर्षांनी या वादात ठिणगी पडली.
  • 22 ते 23 डिसेंबर 1949 रोजी रात्री काही लोकांनी जबरदस्ती मस्जिदमध्ये रामाची मूर्ती ठेवली आणि भगवान श्री राम स्वतः प्रकट झाले आहेत, अशी अफवा पसरवण्यात आली.
Babri masjid’s disputed area

Image Courtesy: Anatomy of a Confrontation: Ayodhya and the Rise of Communal Politics in India (edited by Sarvepalli Gopal)

यानंतर जिल्हा न्यायाधीश के. के. नायर यांनी संपूर्ण स्थळाला ताब्यात घेतलं. कायदा सुव्यवस्था लक्षात घेता, गाभाऱ्यातुन मूर्ती हटविण्यासही नकार दिला. काही महिन्यानंतर जानेवारी 1950 मध्ये महंत रामचंद्र दास यांनी मस्जिदीच्या आतल्या गाभाऱ्यात पूजा करण्याची परवानगी मिळवण्यासाठी अर्ज केला. कोर्टाने हा अर्ज सुद्धा फेटाळून लावला आणि गाभाऱ्यात कोणाचाही प्रवेश नाकारला. आता ना हिंदू, ना मुस्लिम कोणीही आत प्रवेश करू शकत नव्हतं. त्या मस्जिदीला बाहेरून ताळा ठोकण्यात आला.

1959 मध्ये निर्मोही आखाडा या संघटनेने या जागेच्या ताब्यासाठी कोर्टात अर्ज केला. या आधी सुद्धा निर्मोही आखाडा यासाठी प्रयत्न करत होता. 1853 मधल्या वादात सुद्धा निर्मोही आखाड्याचा हात होता, असं म्हटलं जातं. निर्मोही आखाड्याने या जागेला पहिल्यांदा विवादित जागा म्हणून संबोधलं.

1961 मध्ये सुन्नी वक्फ बोर्डने कोर्टात, मस्जिदीतील मूर्ती हटवण्यासाठी, तेथे हिंदूंना प्रार्थना करण्यापासून रोखण्यासाठी आणि ती जागा आपल्या ताब्यात देण्यात यावी यासाठी अर्ज केला.

यानंतर असे असंख्य अर्ज स्थानिक कोर्टात आले आणि पुढचे 20 ते 25 वर्ष याविषयी काही महत्वपूर्ण निर्णय झाला नाही. परंतु 1980 च्या दशकात राजकीय दृष्टीने या वादाचा वापर करण्यास सुरुवात झाली. विश्व हिंदू परिषदेने 1984 साली धर्म संसद बोलावली आणि यात ठरवण्यात आले की राम मंदिर बांधण्याचा मुद्दा हा राजकीय दृष्ट्या उचलण्यात यावा. भाजपच्या नेत्यांनीही या मुद्द्याला उचलण्यास सुरवात केली.

Ayodha structure

Image Credit – Google

1986 मध्ये शाह बानो केस झाले. यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने मुस्लिम महिलांना तलाक दिल्यानंतर आणेवारी जारी केली. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय रद्दबातल ठरवण्यासाठी काँग्रेस सरकारने दबावामध्ये नवीन कायदा लागू केला आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय पलटवून टाकला. काँग्रेसच्या तुष्टीकरणाच्या राजकारणामुळे अनेक पक्षांनी काँग्रेसच्या या निर्णयाचा विरोध केला. त्यामुळे हिंदू धर्मातील लोकांना खुश करण्यासाठी काँग्रेस सरकारने अचानकपणे जिल्हा कोर्टाच्या निर्णयानंतर एका तासाच्या आत या जागेला खुले केलं आणि त्याचं TV वर लाईव्ह प्रक्षेपण करण्यात आलं. यामुळे संपूर्ण देशभर जागोजागी दंगे झाले. या दशकातच देशात दंग्याचा काळ सुरू झाला. यानंतरच बाबरी मस्जिद ऍक्शन कमिटी नेमण्यात आली.

हिंदुत्वाच्या राजकारणाने इथूनच डोके वर काढले

  • विश्व हिंदू परिषद, भाजप आणि बजरंग दल सारख्या संघटनांनी राम मंदिर बांधण्यासाठी प्रचार आणि लागणाऱ्या वस्तूं संपूर्ण भारतातून जमा करण्यास सुरुवात केली.
  • ऑगस्ट 1989 मध्ये अलाहाबाद हाय कोर्टाने सर्व पेटीशन्स एकत्र करून एकत्र सुनावणी सुरू केली. स्टेटस क्यो पाळण्याचे आदेश कोर्टाने दिले.
  • नोव्हेंबर 1989 मध्ये विश्व हिंदू परिषदेने भव्य शिलाण्यास कार्यक्रम आयोजित केला. काँग्रेस सरकारने या शिलाण्यास कार्यक्रमासाठी मंजुरी दिली. यानंतर अनेक ठिकाणी दंगे सुरू झाले, त्यात अनेकांचे बळी गेले.
  • डिसेंबर 1989 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला. व्ही. पी. सिंग सरकार स्थापन झाले. भाजपने बाह्य सपोर्ट दर्शवला. राम मंदिराच्या मुद्यावर भाजपला 85 सीट मिळवण्यात यश आले. त्यावेळी लालकृष्ण अडवाणी भाजपचे अध्यक्ष होते.

25 सप्टेंबर 1990 ते 30 ऑक्टोबर 1990 मध्ये लालकृष्ण अडवाणी यांनी सोमनाथ मंदिर गुजरात ते अयोध्या अशी रथ यात्रा आयोजित केली. जवळपास 10 हजार किमी अंतराची ही रथ यात्रा ज्या शहरातून जायची त्या शहरात दंगे होऊ लागले. शेवटी 23 ऑक्टोबर 1990 रोजी बिहारचे मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी ही रथ यात्रा अडवली आणि लालकृष्ण अडवाणी यांना जेलमध्ये टाकण्यात आलं. लालूप्रसाद यादव सरकार आणि भाजप दोघेही व्ही. पी. सिंग यांना सपोर्ट करत होते, लालूप्रसाद यादव यांनी लालकृष्ण अडवाणी यांना अटक केल्याच्या कारणावरून भाजपने आपला सपोर्ट काढून घेतला आणि व्ही. पी. सिंग सरकार पडले. 30 ऑक्टोबरला कारसेवक अयोध्येत पोहचले आणि त्यावेळीच कारसेवक मस्जिद पाडतील की काय, अशी भीती वाटू लागली होती. परंतु मुलायमसिंग सरकारने फ़ायरींगचे आदेश देऊन होणार अनर्थ टाळला. यात काही कारसेवकांचा मृत्यूही झाला.

1991 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला घवघवीत यश मिळालं आणि पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान झाले. उत्तरप्रदेश विधानसभेमध्ये भाजपला 221 सीट मिळाले आणि भाजपचे कल्याणसिंग मुख्यमंत्री झाले.

कल्याणसिंग यांनी पर्यटनासाठी सांगून मस्जिदी जवळची 2.27 एकर जागा ताब्यात घेऊन जन्मभूमी न्यास यांना लीजवर दिली. त्यादरम्यान हाय कोर्टाने कोणतेही कायमस्वरूपी स्ट्रक्चर उभारण्यास सक्त मनाई केली. कल्याणसिंग सरकारने त्यासंबंधीचं अफिडेवीट कोर्टात सादर केलं.

जुलै 1992 मध्ये पुन्हा कारसेवकांना बोलावण्यात आलं आणि पुन्हा कायमस्वरूपी स्ट्रक्चर बांधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार या दोघांमध्ये जबरदस्त तणाव त्यावेळी होता. नरसिंहराव सरकारने विश्व हिंदू परिषद आणि बाबरी मस्जिद ऍक्शन कमिटी यांच्यामध्ये मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला आणि हा वाद कोर्टाच्या बाहेर सोडवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्याचा काही परिणाम झाला नाही.

30 ऑक्टोबर 1992 रोजी विश्व हिंदू परिषदेने पुन्हा धर्म संसद बोलावली आणि 6 डिसेंबर रोजी पुन्हा कारसेवकांना बोलावण्यात आलं.
त्यावेळच्या गृह सचिवांने नरसिंहराव यांना राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा सल्ला दिला होता, कारण कल्याणसिंग हे भाजपचे मुख्यमंत्री आहेत आणि ते कधीही कारसेवकांना अडवणार नाहीत, असे त्यांना वाटत होते आणि अगदी तसेच झाले. नरसिंहराव यांनी मात्र कल्याणसिंग यांच्या कडून आश्वासन घेऊन सरकार बरखास्त करण्याचं टाळलं. तिकडे कल्याणसिंग यांनी पोलीस अजिबात गोळीबार करणार नाहीत, अशी जाहीर घोषणा केली. कायदा- सुव्यवस्था वेठीस धरली.

6 डिसेंबरच्या आदल्या दिवशी रात्री अनेक हिंदुत्ववादी आणि भाजपनेत्यांनी तेथे जोरदार भाषणे दिली. 2 लाख कारसेवक जमा झाले होते. या भाषणांनी प्रभावित होऊनच कारसेवकांनी मस्जिद पाडली, असं लिब्राहन अयोगाचं म्हणणं होतं. सकाळी लोक मस्जिदीवर चढले आणि संध्याकाळपर्यंत त्यांनी मस्जिद नामशेष केली. त्याच दिवशी रात्री कल्याणसिंग सरकारने झालेल्या घटनेची जबाबदारी स्वीकारली आणि राजीनामा दिला आणि उत्तरप्रदेशात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टाच्या आरोपावरून एक दिवस कारावासाची आणि काही रुपये दंड अशी शिक्षा कल्याणसिंग यांना ठोठावण्यात आली.

या घटनेनंतर देशात अनेक ठिकाणी दंगे भडकले. खास करून मुंबईमध्ये जास्तच भडकले. जवळपास 1 हजार लोकांचा यात मृत्यू झाला, असं सांगण्यात येतं. या घटनेचा बदला म्हणून मुंबईत 1993 चे बॉम्ब ब्लास्ट करण्यात आले. 2002 मधील गुजरात येथील गोध्रा दंगा सुद्धा याच घटनेचा परिणाम आहे.

बाबरी मस्जिद घटनेच्या तपासासाठी लिब्राहन आयोग नेमण्यात आला होता. आणि मुंबई बॉम्ब ब्लास्टचा तपास करण्यासाठी श्रीकृष्णन आयोग नेमण्यात आला होता.

2003 मध्ये अलाहाबाद हाय कोर्टाने Archaelogical Survey Of India याला बोलावून खोदकाम करून रिसर्च करण्यास सांगितले. ASI च्या रिपोर्टनुसार तेथे काहीतरी हिंदू स्ट्रक्चर होतं असं सांगितलं. पण ते राम मंदिरच होतं, हे मात्र ते सांगू शकले नाहीत. याआधी सुद्धा अनेकदा खोदकाम करून रिसर्च करण्यात आली होती आणि त्यानुसार ते बौद्ध स्ट्रक्चर असल्याचा दावाही करण्यात आला होता.

30 सप्टेंबर 2010 मध्ये अलाहाबाद हाय कोर्टाने आपला निकाल जाहीर केला. त्यानुसार या जागेला तीन भागात विभागण्यात आलं आणि राम जन्मभूमी न्यास, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड यांच्या ताब्यात त्या जमिनी वाटण्यात आला. या निर्णयाचा तिन्ही पार्ट्यांनी विरोध केला आणि पुन्हा कोर्टात अर्ज दाखल केला. आनंदाची गोष्ट म्हणजे 2010 मध्ये दिलेल्या कोर्टाच्या निर्णयानंतर देशात कुठेही दंगा झाला नाही. देश योग्य मार्गाने पुढे चालतोय यांचं ते प्रतिक आहे.

7 वर्ष या केस वर काहीच सुनावणी झाली नाही. 2017 मध्ये ऑगस्ट मध्ये सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू होणार होती आणि परंतु केसचे दस्ताऐवज अनेक भाषेत असल्यामुळे भाषांतराकरता वेळ घेतला. ही सुरू झालेली सुनावणी आज पर्यंत सुरू आहे. सुप्रीम कोर्टानुसार (Ayodhya Verdict) याचा निकाल 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी आला आहे, पूर्ण निकाल येथे क्लिक करून वाचू शकता.

आता एक नवीन पिढी उदयास येत आहे, नेत्यांची सुद्धा नवीन पिढी यावेळी आहे. आता ही सर्व जबाबदारी आपल्यावर आहे. आपण कशा पद्धतीने या घटनेला हाताळायला पाहिजे, याचा विचार व्हायला हवा. याचा सुलाह कसा होईल, एकमेकांच्या धार्मिक भावनांना धक्का न लावता, सामाजिक सौहार्द जपून कसे वागता येईल, यावर आपल्याला भर दिला पाहिजे.

तुम्हीही आपले मत कमेंट मध्ये कळवू शकता, परंतु आपले मत कमेंट करत असताना कोणाच्याही धार्मिक भावना दुखावल्या जाणार नाहीत, याची काळजी घ्या.