सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आज हा महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. गुरुवारी 27 सप्टेंबर रोजी या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. या खंडपीठाचे अध्यक्ष सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा हे आहेत. गेल्या 150 वर्षांपासून असलेला हा कायदा रद्दबातल ठरवत सुप्रीम कोर्टाने अनेकांना दिलासा दिला आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी झालेला हा कायदा जो की लग्न झालेल्या महिलांना एका वस्तू प्रमाणे वागवत होता आणि अन्यायकारक होता त्याला कोर्टाने संपूर्णत: नष्ट केलं आहे. आता कोर्टाच्या निकालानुसार आपल्या पती किंवा पत्नी व्यतिरिक्त दुसऱ्या स्त्री किंवा पुरुष यांच्यातील शारीरिक संबंध हा अपराध राहणार नाही.

विवाहबाह्य संबंधाच्या कायद्याबद्दल माहिती –

  • भारतीय न्यायसंहितेतील कलम 497 मध्ये या कायद्याची व्याख्या करण्यात आली होती.
  • कलम 497 नुसार एखादा पती आपल्या पत्नीच्या प्रियकारावर गुन्हा नोंदवू शकत होता आणि जेंव्हा प्रियकराचे त्याच्या पत्नी साेबत शारीरिक संबंध आहेत हे सिद्ध होईल तेंव्हा त्याला शिक्षाही होत हाेती.
  • परंतु एखादी पत्नी आपल्या पतीच्या प्रियसी विरुद्ध गुन्हा नोंदवू शकत नव्हती. जरी प्रियसीचे पती बरोबर शारीरिक संबंध असले तरी पत्नी तिच्या विरुद्ध काहीही कृती करू शकत नव्हती.
  • जर पत्नीचा प्रियकर दोषी ठरला तर त्याला 5 वर्षाची कारावासाची शिक्षा होती.
  • परंतु जर पतीची प्रियसी दोषी ठरली तरी पत्नीला तिच्या विरुद्ध काहीही करू शकत नव्हती.

आपल्या निर्णयाबद्दल बोलत असताना न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी आपले याविषयीचे मत नोंदवले. त्यात त्यांनी म्हटले की, ‘कलम 497 नुसार असलेला विवाहबाह्य संबंध हा पूर्णपणे मनमानी स्वरूपाचा आहे, आणि हा असंवैधानिक कायदा आहे.’

” विवाहबाह्य संबंध हे फक्त दुःखी वैवाहिक जीवनाच कारण असू शकत नाही, पण त्याचा परिणाम मात्र असू शकतो. जे कोणी आपल्या वैवाहिक जीवनात आनंदी नाहीत त्यांच्यासाठी हा कायदा शिक्षेचा मार्ग होता, जो की अन्यायकारक आहे. विवाहबाह्य संबंधांना गुन्हेगारीच रूप देने हे अतिशय अन्यायकारक आणि चुकीचं पाऊल आहे.”

असे न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांनी सांगितलं.

या निकालात सर्वात महत्वाचं मत न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सर्वांसमोर ठेवलं. विवाहांतर्गत महिलेच्या लैंगिक संबंधाच्या स्वायत्ततेवर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी आपलं मत दिलं.

■ न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांचं मत –

  • विवाह झालेल्या दोघांनीही आपल्या जोडीदाराच्या लैंगिक स्वायत्ततेचा आदर राखला पाहिजे.
  • महिलेला लग्नानंतर लैंगिक स्वायत्तता ही पाहिजेच. लग्न म्हणजे एखाद्याने दुसऱ्याच्या स्वायत्ततेवर गदा आणणे नव्हे.

■ न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांचं मत –

  • कलम 497 नुसार महिला आपली ओळख आणि कायदेशीर हक्क लग्नाबरोबरच गमावत होती जो कि मूलभूत अधिकाराच्या हणनाचा प्रकार होता, त्यामुळे हे रद्द करण्यात आले.
  • असा कोणताही कायदा जो महिलेच्या मूलभूत अधिकाराच्या, हक्कच्या आणि तिला सन्मानाने वागणूक मिळण्याच्या विरोधात असेल तो रद्द केला जाईल.

महिलेचा सन्मान ही आपल्या पूर्वजांनी घालून दिलेली संस्कृती आहे, त्यांचा सन्मान झालाच पाहिजे. हा निकाल केरळ येथील ‘जोसेफ शिन’ यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर देण्यात आला. या याचिका कोर्टात वकील ‘काळेस्वरम’ आणि वकील ‘सुविदत्त’ यांनी लढली, आणि कलम 497 हे असंवैधानिक आहे हे सिद्ध केलं.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here