अयोध्या विवादाचा आज दिनांक 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी ऐतिहासिक निकाल सुप्रीम कोर्टाद्वारे देण्यात आला.
सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनात्मक खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय सुनावला आहे.
या खंडपीठामध्ये खालील न्यायाधीशांचा समावेश होता.
१) मुख्यन्यायाधीश – रंजन गोगोई
२) न्यायाधीश – अशोक भूषण
३) न्यायाधीश – डी. वाय. चंद्रचूड
४) न्यायाधीश – एस. ए. बोबडे
५) न्यायाधीश – एस. अब्दुल नझीर
अयोध्या विवाद –
1850-85 – या काळात पहिल्यांदा हिंसा झाल्याच्या घटना नोंदण्यात आल्या.
1885 – महंत रघुवर दास यांनी फैजाबाद जिल्ह्या न्यायालयात मंदिर बांधण्यासाठी परवानगी मिळावी असा अर्ज केला. तेंव्हा भारतावर ब्रिटिश सत्ता होती.
डिसेंबर 1949 – श्री रामाची मूर्ती, सीता मातेची मूर्ती व अन्य काही मुर्त्या जबरदस्ती मस्जिदीच्या गाभाऱ्यात ठेवण्यात आल्या.
1950 – गोपालसिंह विशारद यांनी ठेवलेल्या मूर्त्यांना पूजण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी कोर्टात अर्ज दाखल केला.
1959 – निर्मोही आखाडा याने जागेचा ताबा मिळावा यासाठी कोर्टात अर्ज दाखल केला.
1961 – सुन्नी वक्फ बोर्डाने जागेचा ताबा मिळावा यासाठी कोर्टात अर्ज दाखल केला.
1986 – स्थानिक कोर्टाने मस्जिदीचे कुलूप काढण्यासाठी आदेश दिले आणि हिंदूंना प्रार्थना करण्यास परवानगी दिली.
6 डिसेंबर 1992 – कारसेवकांकडून बाबरी मस्जिद पाडण्यात आली.
30 सप्टेंबर 2010 – अलाहाबाद हाय कोर्टाने जागेचे तीन विभाग करून तिन्ही गुटात वाटण्यात आले. राम लल्ला, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड या तिघांमध्ये जागा वाटण्यात आली.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाद्वारे 2010 मध्ये दिलेला जागा वाटपाच्या निर्णयाद्वारे –
● राम लल्ला विराजमान – घुमट असलेला मध्य भाग यांना देण्यात आला.
● निर्मोही आखाडा – राम चबुतरा आणि सीता रसोई निर्मोही आखाडा यांना देण्यात आला.
● सुन्नी वक्फ बोर्ड – या दोघांना देऊन राहिलेली सर्व जमीन सुन्नी वक्फ बोर्डाला देण्यात आली.
या निर्णयामुळे या तिन्ही अर्जदारांपैकी कोणीही खुश नव्हतं. त्यामुळे 2011 मध्ये या सर्वांनी परत सुप्रीम कोर्टात, अलाहाबाद हाय कोर्टाच्या निर्णयावर पुन्हा सुनावणी करण्यात यावी, अशी मागणी केली.
जानेवारी 2019 – मुख्यन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची स्थापना केली.
सप्टेंबर 2019 मध्ये लागतार 40 दिवस सुनावणी सुरू होती आणि ती सुनावणी 16 ऑक्टोबर रोजी पूर्ण झाली.
आता नेमका मुख्य मुद्दा काय आहे, हे समजून घ्या.
मुख्य मुद्दा हा ना धार्मिक आहे, ना कोणाच्या आस्थेचा आहे. मुख्य मुद्दा हा ती जागा कोणाच्या मालकीची आहे, हाच आहे.
सुप्रीम कोर्टाने 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी हा निर्णय जाहीर केला. पाचही न्यायाधीशांनी एकमताने हा निर्णय सुनावला आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयातील प्रमुख मुद्दे –
- निर्मोही आखाडा यांनी केलेला दावा फेटाळला आहे.
- शिया वक्फ बोर्डाचाही दावा फेटाळला आहे.
- ASI च्या उत्खननातून हे सिद्ध होते की बाबरी मस्जिद ही मोकळ्या जागेत बांधण्यात आली नव्हती.
- बाबरी मस्जिदीखाली निश्चित गैर इस्लामिक स्ट्रक्चर होतं.
- आणि त्यावरच बाबरी मस्जिद बांधण्यात आली होती.
- त्यासोबतच मस्जिदिच्या आजूबाजूला हिंदू अनेक शतकांपासून पूजा करत होते.
- कोर्टाने म्हटलं आहे की नेहमी पासूनच हिंदू मस्जिदीचा जो आतला भाग आहे त्याला राम जन्मभूमीची जागा आहे असे मानत आले आहेत.
आता पाहूया विवादित जागेचा ताबा कोणाला मिळाला ?
या विवादात जागेच्या ताबा मिळावा यासाठी पुढील तीन प्रमुख दावेदार होते.
१) राम लल्ला विराजमान
२) सुन्नी वक्फ बोर्ड
३) निर्मोही आखाडा
● राम लल्ला विराजमानला मिळाला विवादित जागेचा ताबा.
● मुस्लिमांसाठी सुन्नी वक्फ बोर्डाला अयोद्धेतच मस्जिद बांधकामासाठी सरकारकडून 5 एकर प्रॉमिनंट जमीन देण्यात येईल.
● निर्मोही आखाड्याचा दावा सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावला.
केंद्र सरकारला मंदिराच्या बांधकामासाठी तीन महिन्यांच्या आत एका ट्रस्टची स्थापना करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
अजूनही तुम्ही सर्वांनी लक्षात घ्या, हा संपूर्ण विवाद हा जागेच्या मालकी हक्कावर अवलंबून होता. सर्वांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवा, देशाच्या सुप्रीम कोर्टाने दिलेला हा निर्णय आहे, त्यामुळे सर्वांनी याचा आदर करणे गरजेचे आहे. लोकशाहीसाठी हे अंत्यत महत्वाचे आहे. लोकांचा न्यायपालिकेवरचा विश्वास वाढणे गरजेचे आहे. आपल्या संविधानात प्रत्येक धर्माला समान न्याय, अधिकार आणि सन्मान देण्यात आला आहे.
