नागरीकता दुरुस्ती विधेयक (Citizenship Amendment Bill) 2019, नुसार हिंदू, जैन, बौद्ध, शीख, पारसी आणि ख्रिश्चन धर्मातील लोकांना जे की पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशातून भारतात आलेत, अशांना भारतीय नागरीकत्व प्रदान करण्याचा मार्ग सुकर करण्यात येणार आहे. तुम्हा सर्वांना हा प्रश्न पडेल की यात मुस्लिम धर्माचा समावेश का करण्यात आला नाहीये ? यात मुस्लिम धर्माचा समावेश करण्यात आला नाहीये, कारण पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तिन्ही देशांनी स्वतःला मुस्लिम धर्मीय देश असल्याचं त्यांच्या संविधानात नमूद केलं आहे. तसेच या तिन्ही देशांच्या लोकांपैकी 90% पेक्षा जास्त लोक हे मुस्लिम आहेत. जर एवढ्या मोठ्याप्रमाणात या देशांत मुस्लिम राहत असतील तर मुस्लिम धर्माला या विधेयकात स्थान देणे खूप धोक्याचे ठरते. कारण या कायद्याचा वापर करून मोठ्याप्रमाणात मुस्लिम लोकांचे भारताकडे स्थलांतर होईल. त्यामुळे मुस्लिम धर्माला यात स्थान देण्यात आलं नाही. मुस्लिम धर्माचा समावेश असता तर किती मुस्लिम या होणाऱ्या कायद्याद्वारे भारताची नागरीकता प्राप्त करतील याची संख्या ठरवणे खूप अवघड आहे.
आता आपण सविस्तर सर्व प्रकरण काय आहे, ते पाहू.
आपल्या देशात आपल्याला आणि इतर सर्वांना भारतीय नागरीकता Citizenship Act, 1955 द्वारे मिळते. आता हे जे विधेयक(Citizenship Amendment Bill, 2019) येणार आहे, ते (Citizenship Act, 1955) या कायद्यात दुरुस्ती करण्यासंबंधीचं विधेयक आहे.
कोणकोणत्या दुरुस्त्या यात होणार आहेत?
- नागरीकता दुरुस्ती विधेयक, 2019 नुसार पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशातील हिंदू, जैन, पारसी, बौद्ध, शीख आणि ख्रिश्चन या धर्मातील लोकांना भारतीय नागरीकता मिळवणे जास्त सोपे होणार आहे.
- आता सध्या भारतीय नागरीकता मिळवण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला कायदेशीररित्या भारतात 11 वर्ष वास्तव्य करणे गरजेचे आहे.
- या विधेयकात हा 11 वर्षांचा काळ कमी करण्यात आला असून तो 6 वर्षे इतकाच करण्यात आला आहे. म्हणजे या तीन देशातील गैरमुस्लिम लोकांना कायदेशीररीत्या फक्त 6 वर्षे भारतात वास्तव्य करावं लागणार आहे.
- या सोबतच आधी झालेल्या घुसखोरीबद्दल तसेच भारतात वास्तव्य करत असलेल्या या तिन्ही देशाच्या घुसखोरांपैकी कोणाला नागरीकता द्यायची, कोणाला नाही अशा सर्व मुद्यावर या कायद्यात बदल होणार आहे.
विरोधी पक्षाचा काय मुद्दा आहे?
सर्वात मोठं कारण म्हणजे हे विधेयक मुस्लिम धर्मातील लोकांना टार्गेट करत असल्याचं विरोधी पक्ष म्हणतो. तसेच हे विधेयक संविधानातील कलम 14 चे उल्लंघन करत आहे. कलम 14 समानतेच्या अधिकराबद्दल बोलतो.
बेकायदेशीर अप्रवासी (Illegal migrants) कोण आहेत?
Citizenship Act, 1955 नुसार बेकायदेशीर अप्रवास्याला भारतीय नागरीकता मिळू शकत नाही. असे लोक, जे भारतात विना परवाना, विना VISA, विना पासपोर्ट आणि विना वैध कागदपत्रांशिवाय भारतात प्रवेश केला आहे आणि जास्त काळ भारतातच राहिले आहेत, अशांना बेकायदेशीर अप्रवासी असे म्हटले जाते.
नागरीकता दुरुस्ती विधेयकाचा इतिहास –
सुरुवातीला 19 जुलै 2016 रोजी हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आलं होतं. तिकडून ते Joint Parliamentary Committee कडे 12 ऑगस्ट 2016 रोजी रेफर करण्यात आलं. कमिटीने आपला रिपोर्ट 7 जानेवारी 2019 रोजी दाखल केला. आणि हे विधेयक 8 जानेवारी 2019 रोजी लोकसभेत पारित करण्यात आलं. परंतु त्यावेळी हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आलं नाही. संसदीय कार्यप्रणाली नुसार जे विधेयक लोकसभेत पास होते पण राज्य सभेत पास होऊ शकले नाही, आशा विधेयकाला परत एकदा दोन्ही सभागृहात पारित करावे लागते.
नुकतंच 4 डिसेंबर 2019 रोजी केंद्रीय कॅबिनेट मंत्रिमंडळाने Citizenship Amendment Bill, 2019 या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. सोमवारी म्हणजेच 9 डिसेंबर रोजी हे विधेयक परत एकदा लोकसभेत मांडण्यात येणार आहे.
