यावेळी आपण सबरीमला विवाद काय आहे, सुप्रीम कोर्टाचे याबाबत काय विचार आहेत आणि त्यासोबतच खालील विषयावर चर्चा करणार आहोत –
- सबरीमला मंदिरात 10 ते 50 वर्ष वयोगटातील महिलांना प्रवेश बंदी का आहे?
- हा विवाद लिंग भेद आहे का?
- सुप्रीम कोर्टाने याबद्दल कोणता निर्णय सुनावला होता?
- या मंदिराचं नेमकं ठिकाण कुठं आहे ?
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आपण पाहणार आहोत.
सर्व प्रथम आपण या मंदिराचं ठिकाण समजावून घेऊया –
1. भारताच्या दक्षिणेला असलेल्या केरळ राज्यात खूपच महत्वाचं व्याघ्र प्रकल्प आहे, त्याच नाव आहे पेरियार व्याघ्र प्रकल्प.
2. पेरियार व्याघ्र प्रकल्पाच्या मधोमध सबरीमला श्री अय्यप्पा मंदिर आहे. हे मंदिर खूपच पवित्र मानलं जातं. या मंदिराच्या जवळून काही अंतरावर केरळची तिसरी सर्वात मोठी नदी, पंपा नदी वाहते.
3. सबरीमला हे ठिकाण हिंदू भाविकांसाठी पुरातन काळापासून महत्वाचं आहे. केरळ मधील पश्चिमी घाटात म्हणजेच सह्याद्री पर्वत रांगेतील Pathanamthitta जिल्ह्यात हे ठिकाण वसलेलं आहे.
सबरीमला देवस्थानाबद्दल काही महत्वाच्या गोष्टी –
- जगातील सर्वात जास्त भाविक भेट देणाऱ्या काही ठिकाणांपैकी एक असलेलं अशी या मंदिराची ओळख आहे.
- सबरीमला देवस्थान हे मंडलपूजा वेळीच खुल असतं. नोव्हेंबर ते डिसेंबर महिन्यात ही पूजा होते. त्याच बरोबर
- मकरसंक्रांतीला(14जानेवारी), महाविष्णू संक्रातीला(14 एप्रिल) आणि मल्याळम महिन्यातल्या प्रत्येक पहिल्या पाच दिवशी हे मंदिर खुलं असतं.
- जवळपास 4.5 ते 5 कोटी भाविक दर वर्षी या ठिकाणी भेट देतात. देवता अय्यप्पा यांचं हे पुरातन मंदिर आहे. याला सस्ता किंवा धर्मसस्ता म्हणून सुद्धा ओळखलं जातं. 12 व्या शतकात पांडलंम वंशाचे माणिकंदन हे राजकुमार होते. असं मानलं जातं होतं की हे राजकुमार अय्यप्पा यांचे अवतार आहेत. ते सबरीमला याठिकाणी ध्यान करण्यासाठी यायचे आणि त्यांच्याच स्पर्शामुळे हे ठिकाण पवित्र झालं आहे.
- देवता अय्यप्पा हे चिरंतन ब्रह्मचर्यामध्ये विश्वास ठेवणारे होते.
- सहजासहजी या मंदिरात कोणाला प्रवेश मिळत नाही. जे काही भाविक या ठिकाणी जातात त्यांना 41 दिवसांचं वृत ठेवावं लागतं.
- या 41 दिवसाची सुरुवात तुळशी आणि रुद्राक्ष यांची माळ घालून होते. या 41 दिवसात अनेक प्रार्थना केल्या जातात. संपूर्ण ब्रह्मचर्य जीवन जगावं लागतं. या 41 दिवसात तुम्ही शुद्ध शाकाहारी खाणं, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार आणि शुद्ध वाणी या सर्व गोष्टींचा काटेकोरपणे पालन करावं लागतं.
- या 41 दिवसांच्या विधीनंतरच एखाद्याला त्या मंदिरात प्रवेश मिळतो अन्यथा नाही.
नेमका विवाद काय आहे ते समजावून घेऊया –
सबरीमला येथे असलेले देवता अय्यप्पा यांचं हे देवस्थान केरळ, दक्षिण भारत तसेच संपूर्ण भारतासाठी खूपच महत्वाच असं मंदिर आहे. या देवस्थानाला त्रावणकोर देवस्वम मंडळ मॅनेज करतं. त्यांनी अनेक वर्षांपूर्वी 50 वर्ष वयोगटातील महिलांसाठी प्रवेश नाही, असा नियम बनवला. कारण त्यांचं असं मनानं होतं की, ज्या अर्थी त्या ठिकाणी पुरुषांना प्रवेश मिळण्यासाठी एवढ्या कठीण तपस्येतून जावं लागतं त्या अर्थी महिलांना तेथे प्रवेश देणं धोक्याचं असेल. कारण आधी तर महिलांना प्रवेशच नव्हता. त्या ठिकाणची संवेदनशीलता लक्षात घेऊनच हा नियम तेथे पाळला जातो.
अर्थातच असा निर्णय/नियम काहीतरी विवाद उभं करणार हे निश्चित होतं आणि तसं घडलं ही.
1991 मध्ये पहिल्यांदा केरळ उच्च न्यायालयात काही स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांनी याचिका दाखल केली. त्यावेळी केरळ उच्च न्यायालयाने सबरीमला देवस्थानी 10 वर्षापेक्षा जास्त आणि 50 वर्षापेक्षा कमी वय असलेल्या महिलांना तेथे प्रवेश नाकारला होता कारण त्याच वयात महिल्यांची मासिक पाळी चालू असते आणि बाकीच्या महिलांना म्हणजेच 10 वर्षांपेक्षा कमी आणि 50 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या महिलांना प्रवेश दिला होता.
परंतु स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांना हा निर्णय समाधानकारक वाटला नाही आणि त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या या निर्णया विरुद्ध सुप्रीम कोर्टात याचिका सादर केली.
पाच महिला वकिलांच्या एका ग्रुप ने केरळ हिंदू सार्वजनिक श्रद्धास्थान ठिकाण येथील प्रवेश- 1965 मधील नियम 3(ब) जो प्रवेश देण्याच्या अधिकारावर बोलतो या नियमाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात याचिका सादर केली.
केरळ उच्च न्यायालयाने अनेक शतकानुशतके चालू असलेली बंदी तशीच सुरू ठेवल्याबद्दल आणि फक्त मंदिराचा तांत्रिचं या परंपरा बदलू शकतो असा निर्णय दिल्यानंतर त्या वकिलांनी हा सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सर्व वयोगटातील महिलांना येथे प्रवेश मिळावा असं या याचिका कर्त्यांची मागणी होती.
याचिका कर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या याचिकेत हे नमूद केलं की महिल्यांच्या मुलभूत हक्कांची अवहेलना होतं आहे. संविधानातील कलम-14, कलम-15 आणि कलम-17 चं उल्लंघन होत असल्याचं त्यांनी सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं आहे.
कलम-14 हे सर्वांना कायद्यासमोर समान वागणूक याबद्दल सांगतं.
कलम-15 हे धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थळ यांच्या आधारावर भेदभाव करण्यास बंदी.
आणि कलम-17 हे अस्पृश्यता निर्मूलन या बद्दल बोलते.
महिलांना येथे कमी दर्जा दिला जात आहे, त्यांच्या हक्काचा अवमान केला जात आहे, असं याचिका करते म्हणत आहेत. 2016 पर्यंत केरळ सरकार सुद्धा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयासोबत दिसत होती परंतु 2016 नंतर केरळ सरकारने सुद्धा महिलांच्या हक्काला न्याय मिळालाच पाहिजे आणि त्यांना येथे प्रवेश मिळालाच पाहिजे असा पवित्रा घेतला.
शेवटी सुप्रीम कोर्टाने पाच न्यायाधीशांच खंडपीठाकडे ही जबाबदारी दिली आणि सप्टेंबर 2018 मध्ये या खंडपीठाने आपला निर्णय जाहीर केला. त्यात सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार प्रत्येक वयोगटातील महिलांना अय्यप्पा मंदिरात प्रवेश देण्यात आला.
पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठात हा निकाल 4:1 या पद्धतीने पास झाला. या पाच न्यायाधीशांपैकी एक न्यायाधीश ही महिला होती आणि आश्चर्यकारकरित्या त्याच महिला न्यायाधीशाने या निकलाविरोधात आपलं मत दिलं. त्यांच्या म्हणण्यानुसार सुप्रीम कोर्टाने हा देवस्थानबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार देवस्थानच्या मंडळाकडे स्वाधीन करावा, त्यात सुप्रीम कोर्टाने हस्तक्षेप करू नये, असे सांगितले.
सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठातील एकमेव महिला न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा यांनी दिलेल्या तर्कात खालील गोष्टी नमूद केल्या आहेत –
- या पेटीशन सुप्रीम कोर्टाने दखल घ्यावी या पातळीच नव्हतं.
- कोणते धार्मिक नियम पाळावे याबाबत कोर्टाने हस्तक्षेप करू नये. अपवाद त्या ठिकाणी सती सारखी वाईट प्रथा अमलात आणली जाते.
- खोल धार्मिक भावना जेथे आहेत, असे विवाद कोर्टाच्या हस्तक्षेपाद्वारे सोडवले जाऊ नये.
- त्यांनी सांगितलं की संविधानाच्याच कलम 25 मध्ये सबरीमला देवस्थान आणि देवता संरक्षित आहेत. आणि त्यानुसारच धार्मिक वागणूक कलम-14 नुसार टेस्ट केल्या जाऊ शकत नाहीत.
- धार्मिक बाबतीत महिला-पुरुष तर्कसंगतता वापरली जाऊ शकत नाही. अशा बाबतीत काय नियम असावेत हे ठरवण्याचा अधिकार धार्मिक संप्रदायालाच असावा, कोर्टाने त्यात लक्ष घालू नये.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात अनेकांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय घेईल याची सर्व जण वाट पाहत आहेत. नुकतंच सुप्रीम कोर्टाने या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे हा विवाद सोपवला आहे. त्याचा निकाल येणे बाकी आहे. अमेरिकेत ज्याप्रमाणे स्त्रीवादी लहरी उठल्या होत्या त्याचप्रमाणे भारतात ही आशा लहरी उठत आहेत. त्याचाच हा परिणाम आहे असं म्हणावं लागेल. स्त्रियांना समान न्याय मिळावा हाच त्या मागचा उद्देश आहे.
