येथे आपण खूपच महत्वाच्या विषयावर माहिती घेणार आहोत आणि तो विषय आहे संविधानातील भाग-२१ मधील कलम 370.
या आर्टिकल मध्ये आपण खालील सर्व प्रश्नांची माहिती घेणार आहोत
- कलम 370 काय आहे?
- कशा पद्धतीने या कलमाला रद्द ठरवलं आहे?
- या कलमाची पार्श्वभूमी काय आहे?
- या कलमाला कोणी आणि केंव्हा लागू केलं होतं? आणि
- कशाप्रकारे ही दोन्ही कलमं हटवण्यात आली ?
आशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे आपण येथे पाहणार आहोत.
काश्मीरच्या परिस्थितीला कलम 370 जबाबदार आहे, 1990 मध्ये काश्मिरी हिंदूंच्या कत्तली झाल्या होत्या, 2016 मध्ये जी अस्थिरता निर्माण झाली आणि स्वातंत्र्यानंतर सुद्धा हजारो सैनिकांनी जे बलिदान त्याला फक्त कलम 370चं जबाबदार होतं.
कलम 370 नेमकं काय आहे, हे जाणून घ्यायचं असेल तर आपल्याला आधी जम्मू-काश्मीर राज्याचा इतिहास आणि भूगोल समजावून घ्यावा लागेल. आता सध्या जम्मू-काश्मीर राज्याचं विलीनीकरण होऊन तेथे दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केले गेले आहेत.
खालील नकाशा पहा.
जम्मू-काश्मीर मध्ये तीन प्रशासकीय विभाग होते. एक काश्मीर विभाग, दुसरं काश्मीरच्या ठीक खाली असलेलं जम्मू विभाग आणि तिसरं लडाख विभाग. त्यासोबतच पाकिस्तानने हिसकावून घेतलेलं PoK आणि चीनने धोक्याने घेतलेलं Aksai Chin हे सर्व भाग मिळून संपूर्ण जम्मू-काश्मीर बनतं.
आधी आपण इतिहास जाणून घेऊ. या संपूर्ण विवादाची सुरुवात 1947 मध्ये होते. आपल्या प्राचीन शासकांनी जसे की, राजा हर्षवर्धन, सम्राट अशोक आणि कुशाण वंशाचे राजा कनिष्क यासर्वांमध्ये एक सामाईक गोष्ट होती आणि ती म्हणजे त्यांनी काश्मीरला आपल्या सत्तेचं मुख्य केंद्र बनवलं होतं. त्यानंतर इस्लामिक शासकांच्या म्हणजेच पठाणाच्या ताब्यात काही काळ हा भाग राहतो, त्यानंतर ब्रिटिश सत्ता हा सर्व भाग हस्तगत करते आणि 1846 च्या अमृतसर करारानुसार राजा गुलाबसिंग याला जम्मू-काश्मीरचा भाग सांभाळन्यासाठी दिला जातो. त्याच्यानंतर महाराजा हरिसिंग येतात. भारत स्वतंत्र होत असताना जम्मू-काश्मीरवर महाराजा हरिसिंगच राज्य करत होते.
काश्मीर हे एक अतिसुंदर ठिकाण आहे. भूतलावरील सर्वात सुंदर ठिकाणांपैकी एक असलेलं हे काश्मीर आहे. स्वित्झर्लंड ऑफ द ईस्ट म्हणून सुद्धा काश्मीर ओळखलं जातं.
जवाहरलाल नेहरू, महाराजा हरिसिंग यांचे काश्मीरच्या भविष्याबद्दल बद्दल अनेक स्वप्ने होती. परंतु महाराजा हरिसिंग यांना काश्मीरला स्वतंत्र ठेवायचं होतं. त्यांना ना भारतात सामील व्हायचं होतं, ना पाकिस्तान मध्ये सामील व्हायचं होतं.
तुम्हाला वाटत असेल हरीसिंग यांना वाटण्यावरून काय होतंय, संपूर्ण भारताला तर काश्मीर भारतातच राहावं असं वाटत होतं. येथे ही ब्रिटिशांचाच हात होता, भारत सोडून जाताना त्यांनी फाळणी तर केलीच केली पण त्यासोबतच भारतात जेवढ्या काही राजेशाही होत्या त्यांना ही मुभा देण्यात आली होती की तुम्ही भारतात सामील होऊ शकता, पाकिस्तान मध्ये सामील होऊ शकता किंवा तुम्ही स्वतंत्र राहू शकता. भारतात आज मितीला जेवढ्या काही सीमा रेषेच्या समस्या आहेत, जागेच्या ताब्याचा वाद आहे त्याचं मूळ कारण हे ब्रिटिश आहेत. आणि येथेही ब्रिटिशांनी भारतीयांची मेक मारली होती. भारताला स्वातंत्र्य तर दिलं परंतु ते अर्धवट स्वातंत्र्य दिलं. परंतु भारताने याही परिस्थितिला योग्य रित्या हाताळून सर्व 552 राजवटीना भारतात सामील करून घेतलं. म्हणूनच भारताला स्वातंत्र्य दिलं नाही तर ते भारतानं मिळवलं आहे, असंच म्हणणं योग्य ठरेल.
या विवादावर जाण्यापूर्वी आपण त्याआधी तेथील परिस्थिती समजावून घेऊ. जम्मू-काश्मीर मध्ये बहुसंख्याक 80% पेक्षाही जास्त हे मुस्लिम होते तर हिंदू हे तेथे अल्पसंख्याक होते. हिंदू अल्पसंख्याक होते परंतु खूपच समृद्ध होते. त्या अल्पसंख्याकामध्ये काश्मिरी पंडित आणि अन्य हिंदूंचा समावेश होतो. इतिहास साक्षी आहे जेंव्हा अल्पसंख्याक हे बहुसंख्याकापेक्षा जास्त समृद्ध असतील तर बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्याक यांच्यात तणाव होणारच. हिटलरने यहूदींच्या केलेल्या कत्तली याचं ही हेच कारण आहे. काश्मीर मधल्या सर्व महत्वाच्या ठिकाणी, सर्व मोठ्या पदावर हिंदू लोकच बसलेले होते. तेथील मुस्लिमांना ही गोष्ट खळत होती. तेंव्हा मुस्लिमांच्या मागण्या मांडण्यासाठी एका नायकाचा तेथे उदय झाला आणि तो म्हणजे शेख अब्दुल्ला.
काश्मीर बद्दल आपल्याला बोलायचं झालं तर चार प्रमुख नावांचा उल्लेख आपल्याला करावा लागेल. ती नावं आहेत, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, महाराजा हरिसिंग आणि शेख अब्दुल्ला. पुढे शेख अब्दुल्ला त्यांच्यानंतर त्यांचा मुलगा फारुख अब्दुल्ला परत त्यांचा मुलगा ओमर अब्दुल्ला यांनी जम्मू-काश्मीर राज्य चालवलं.
सुरुवातीला भारत स्वातंत्र्य होण्या अगोदर शेख अब्दुल्ला यांनी जम्मू-काश्मीर राज्य मुस्लिमांना सोपवा अशी मागणी धरली होती आणि मुस्लिमांसाठी ते लढू लागले. परंतु पुढे त्यांना लक्षात आलं की जम्मू-काश्मीर मध्ये फक्त मुस्लिमच राहत नाहीत तर इतरही लोक राहतात आणि त्यामुळे आपल्याला पुढे जाऊन अडचण होऊ शकते आणि मग त्यांनी तेंव्हापासून सर्वांच्या हक्कसाठी, अधिकारासाठी बोलायला सुरुवात केली.
1947 मध्ये जेंव्हा भारत स्वतंत्र झाला तेंव्हा जम्मू-काश्मीरने म्हणजेच महाराजा हरिसिंग यांनी स्वतंत्र राहण्याचं ठरवलं. परंतु तेंव्हापर्यंत भारतातील इतर सर्व राज घराण्यांनी भारतात सामील होण्याचं ठरवलं होतं आणि म्हणूनच महाराजा हरिसिंग यांनी सुद्धा भारतात सामील व्हावं अशी भारत सरकारची इच्छा होती. महाराजा हरिसिंग यांना भीती होती की भारत किंवा पाकिस्तान आपल्यावर हमला करतील आणि जबरदस्ती सामील होण्यास भाग पडतील. त्यामुळे महाराजा हरिसिंग यांनी पाकिस्तान बरोबर Stand Still Agreement केलं. या करारानुसार जर पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरवर हल्ला केला तर जम्मू-काश्मीर भारतात सामील होईल आणि भारताने जर जम्मू-काश्मीरवर हल्ला केला तर जम्मू-काश्मीर पाकिस्तान मध्ये सामील होईल. परंतु पाकिस्ताचं धैर्य सुटलं आणि त्यांनी त्याभागातील ट्रायबल (कबाली) लोकांना सोबत घेऊन जम्मू-काश्मीरवर हल्ला चढवला. त्यांनी जम्मू-काश्मीर मध्ये लूटमार, अत्याचार करण्यास सुरुवात केली. महाराजा हरिसिंग यांनी भारत सरकारला मदतीसाठी बोलावून घेतलं. भारतानं जम्मू-काश्मीर बरोबर म्हणजेच महाराजा हरिसिंग बरोबर Instrument Of Accession हा करार करून घेतला आणि जम्मू-काश्मीर राज्य औपचारिकरित्या भारतात सामील झालं. भारताने आपली आर्मी पाठवली आणि त्या हल्ल्यापासून जम्मू-काश्मीरला वाचवले. पाकिस्तानने बळकावलेली जमीन एकेककरून भारतीय लष्कर वापस मिळवतच होतं तेवढ्यात जवाहरलाल नेहरू यांनी हा मुद्दा United Nations मध्ये मांडला. जवाहरलाल नेहरू यांनी आपल्या जीवनातील सगळ्यात मोठी चूक केली, हे त्यांना स्वतःला सुद्धानंतर लक्षात आलं. ब्रिटिश आणि अमेरिकेने टाकलेल्या जाळ्यात जवाहरलाल नेहरू अडकले.
United Nations ने दोन्ही देशांना पुढील मुद्दे सुचवले त्यात –
पहिला मुद्दा – सर्वात आधी पाकिस्तानने आपली आर्मी मागे घ्यावी.
दुसरा मुद्दा – त्यानंतर भारताने आपली आर्मी मागे घ्यावी.
तिसरा मुद्दा – दोघांनी आपली आर्मी मागे घेतल्यानंतर जम्मू-काश्मीर मध्ये सार्वमत घेतलं जाईल.
पाकिस्तानने पहिल्यांदा आर्मी मागे घेण्यास नकार दिला. आम्ही मागे सरकल्यानंतर भारत ही जमीन बळकावेल, असं कारण त्यांनी दिलं. त्यामुळे तेंव्हा पासून दोन्ही देशांची आर्मी तेथे उभी आहे. दोन्ही देशात सिजफायर करण्यात आलं होतं आणि ज्याठिकाणी लष्कर उभं असताना सिजफायर झालं त्यालाच शिमला करारानुसार आज आपण Line Of Control नावाने ओळखतो.
जम्मु-काश्मीर भारतात औपचारिकरित्या विलीन झालं. त्यानंतर जवाहरलाल नेहरू यांच्याकडून दुसरी चूक झाली ती म्हणजे संविधानात कलम 370 नमूद करणे. डॉ भीमराव आंबेडकर यांनी हे कलम ड्राफ्ट करण्यास आणि संविधानात नमूद करण्यास विरोध केला आणि हे कलम भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेच्या विरुद्ध आहे असं आंबेडकरांनी सांगितले. त्यामुळे जवाहरलाल नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्या सांगण्यावरून एन. गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी कलम 370 ड्राफ्ट केलं आणि डॉ. आंबडेकर यांच्यावर दबाव टाकून त्यांना हे कलम नमूद करून घेण्यास भाग पाडलं.
आतापर्यंत आपण जम्मू-काश्मीरचा इतिहास पहिला.आता आपण, कलम ३७० मध्ये नेमकं काय काय नमूद केलं आहे, ते पाहू.
कलम-370 काय सांगतं ते आपण पाहू –
- संविधानाच्या भाग-२१ मध्ये कलम ३७० तात्पुरत्या वेळेसाठी नमूद करण्यात आलं आहे.
- या कलमानुसार जम्मू आणि काश्मीरला स्वतंत्र संसद देण्यात आली होती.
- या कलमानुसार जम्मू-काश्मीर राज्याला स्वायत्तता देण्यात आली होती.भारतात असून सुद्धा भारतामध्ये नाही, अशी परिस्थिती या कलमामुळे झाली होती.
- भारत सरकारने जे कायदे संपूर्ण भारतासाठी लागू केले होते ते कायदे जम्मू-काश्मीर मध्ये लागू होत नव्हते.
- भारत सरकारने लागू केलेल्या कायद्यांना जम्मू-काश्मीरमध्ये व्हॅलीड ठरवण्यात येत नव्हतं जो पर्यंत तो कायदा जम्मू-काश्मीरच्या संसदेत पास होऊन लागू होईल.
- सुप्रीम कोर्टाचे दिलेलले निर्णय जम्मू-काश्मीर मध्ये लागू होत नाहीत.
- स्वातंत्र्यनंतर सुद्धा जम्मू-काश्मीर मध्ये जाण्यासाठी भारतीयांना परवानगी घ्यावी लागायची.
- 1965 पर्यंत जम्मु-काश्मीरच्या सरकारच्या प्रमुखाला प्रधानमंत्री म्हटलं जायचं. गव्हर्नरांना सदर-ए-रियासात म्हटलं जायचं.
- डिफेन्स, फॉरेन अफेयर्स आणि टेलिकम्युनिकेशन या तिन्ही बाबी व्यतिरिक्त कोणत्याही गोष्टीवर भारत सरकारला कायदा करता येत नव्हतं.
- हे कलम रद्द बातल तेंव्हाच करू शकतो, जेंव्हा State Constituent Assembly याला मान्यता देईल आणि राष्ट्रपती त्यावर स्वाक्षरी करतील.
- तेथील राज्यभाषा ही उर्दू आहे. जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र झेंडा सुद्धा होता.
- तेथील लोकांना दुहेरी नागरिकत्व देण्यात आलं. एक जम्मु-काश्मीर राज्याचं नागरिकत्व आणि दुसरं भारताचं नागरिकत्व.
- जम्मु-काश्मीर राज्याचा एक स्वतंत्र झेंडा असेल.
- जम्मु-काश्मीरच स्वतंत्र संविधान असेल.
- जम्मु-काश्मीर विधिमंडळाचा कार्यकाळ 6 वर्षाचा असेल.
- कलम-35A सुद्धा याच कलमात नमूद करण्यात आलं होतं.
या कलमामुळेच तेथे लोकांच्या कत्तली होत आहेत, मोठ्याप्रमाणात बेरोजगारी तेथे आहे, आरोग्याच्या समस्या, शिक्षणाच्या समस्या तेथे खूप आहेत. मोठ्याप्रमाणात मिलिटंट तेथे राहतात. काश्मीरी पंडितांना वापस त्यांच्या घरी जाता येत नाहीये. यासर्व कारणामुळे येथे औद्योगिकरण म्हणावं त्याप्रमाणात झालं नाही, त्यामुळे येथील लोकांच्या रोजगाराचा प्रश्न उद्भावतो. संसदेचे कायदे मर्यादित स्वरूपात येथे लागू होतात. सुप्रीम कोर्टाचे आदेश येथे बंधनकारक नाहीत.
कलम – 35A काय सांगत ते आपण पाहू –
- कलम 370 मधला कलम 35A हा उपकलम आहे. जम्मु-काश्मीर मधील नागरिकांना या कलमानुसार काही अधिकार दिले गेले आहेत.
- या कलमानुसार 14 मे 1954 पासून 10 वर्षांपूर्वी जे येथे राहतात ते जम्मु-काश्मिरचे पर्मनंट नागरिक असतील.
- या कलमानुसार जो येथील पर्मनंट नागरिक आहे फक्त तोच येथे जमीन खरेदी किंवा विक्री करू शकत होता. जम्मु-काश्मीर बाहेरील कोणतीही व्यक्ती येथे जमीन खरेदी किंवा विक्री करू शकत नव्हती.
- जम्मु-काश्मीर मध्ये दुहेरी नागरीकता आहे. तेथील नागरीक जम्मु-काश्मीरचा नागरीक आहे आणि त्यासोबतच भारताचा ही नागरीक आहे. परंतु ही नागरीकता भेदभाव करणारी आहे. कारण जर तेथील महिलेने जम्मु-काश्मीर बाहेरील भारतीय पुरुषाशी विवाह केला तर त्या महिलेचं जम्मु-काश्मीरचं नागरिकत्व बरखास्त होतं आणि जर तेथील महिलेनं पाकिस्तानी पुरुषाशी विवाह केला तर त्यावेळी तिचं जम्मु-काश्मीरचं नागरिकत्व अबाधित राहातं.
- दलितांना खूपच भेदभावाची वागणूक तेथे दिली गेली. 1957 मध्ये वाल्मिकी लोकांना तेथील घाण साफ करण्यासाठी आणण्यात आलं. त्यांना आश्वासन देण्यात आलं होतं की तुम्हाला येथे पूर्ण नागरिकत्व देण्यात येईल. आणि त्यांच्यापुढे ही अट टाकण्यात आली की तुमच्या सर्व पिढ्या ह्या फक्त सफाई करण्याचाच काम करू शकतील, इतर कोणत्याही पदावर त्यांना काम करता येणार नाही.
- पश्चिम पाकिस्तानातून आलेल्या रेफ्युजीना आज पर्यंत नागरिकत्व देण्यात आलं नाही. अजून सुद्धा ते लोक कॅम्प मध्ये राहत आहेत.
- कलम-35A ला लागू करत असताना संसदेची सहमती घ्यावी लागते परंतु ती घेतलेली नाहीये. कोणतीही घटनादुरुस्ती करायची असेल तर आधी संसदेत त्या संबंधित कायदा पास करावा लागतो आणि मगच ती घटनादुरुस्ती करता येईल, असं संविधानाच्या घटनादुरुस्ती बद्दलच्या कलम-368 मध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. कलम-35A हे राष्ट्रपतीच्या एका स्वाक्षरीने जबरदस्ती लागू करण्यात आलं होतं.
आता आपण पाहू, कलम-370 आणि कलम-35A कशा पद्धतीने रद्द बातल ठरवण्यात आलं
- राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार कलम-370 आणि कलम-35A हे रद्द करण्यात आले आहेत.
- कलम-370 मध्येच त्याला कशाप्रकारे रद्द करता येईल याची माहिती होती.
- कलम-370 च्या काय सांगितलं होतं ते पुढे पहा – Article 370, Clause 3, The President may, by public notification declare that this Article shall cease to be operative. The power of State legislature of J&K are vested with this house by virtue of President’s rule. म्हणजेच याचा अर्थ राष्ट्रपती कलम-370 ला एका आदेशाने सुद्धा रद्द करू शकतात फक्त त्या आदेशाला राज्य सरकारची मान्यता हवी असेल.
- हे कलम रद्द करत असताना जम्मु-काश्मीर मध्ये राष्ट्रपती राजवट होती. त्यामुळे राष्ट्रपतीच्या या आदेशाला राज्यपालांनी तात्काळ मंजुरी दिली आणि कलम-370 आणि कलम-35A रद्द करण्यात आले.
- केंद्र सरकारने पूर्ण खबरदारी घेऊन हे कलम-370 रद्द केलं आहे. तेथे लष्कराला कसल्याही चुकीच्या घटना होऊ नये म्हणून मोठ्याप्रमाणात तैनात केलं गेलं होतं.
- तेथील सेपरेटिस्ट जे नेते होते त्यांना काही काळ नजरकैदेत ठेवण्यात आलं होतं.
- काही काळ तेथील इंटरनेट आणि माध्यम सेवा बंद ठेवण्यात आली होती.
- त्यासोबतच केंद्र सरकारने जम्मु-काश्मीर राज्याचं विभाजन करण्यासाठी कायदा पास करून घेतला आणि या राज्याच विभाजन करून त्यांना जम्मु आणि काश्मीर आणि लडाख आशा दोन केंद्रशासित प्रदेशात त्यांचं रूपांतर करून घेण्यात आलं. त्यामुळे याभागात सुरक्षे संबंधित जे काही निर्णय घ्यायचे असतील ते आता थेट केंद्र सरकार घेईल.
केंद्र सरकारच्या या कामगिरीमुळे संपूर्ण जम्मू-काश्मीर भागातील लोकांना न्याय मिळेल, त्यांना सर्व मूलभूत अधिकार मिळतील, तेथे गुंतवणूक वाढेल, तरुणांना रोजगार मिळेल, केंद्र सरकारच्या सर्व योजनांचा फायदा लोकांना होईल, मुख्यप्रवाहात तेथील लोक येतील त्यामुळे जम्मु-काश्मीरचा विकास होईल आणि भारताची एकता आणि अखंडता अधिक बळकट होईल.
