मुख्य निवडणूक आयुक्त O. P. Rawat यांनी नुकतंच सांगितलं आहे की Google चे प्रतिनिधी हे निवडणूक आयोगाच्या एका समितीशी भेटले आणि वाढत्या Social Media क्षेत्राचा विचार करता त्यांनी लोकप्रतिनिधी कायदा (Representation Of People Act), 1951 मधील कलम 126 मध्ये आवश्यक त्या दुरुस्त्या सुचवाव्या, यासाठी ही भेट घेण्यात आली होती.

निवडणूक आयोगाने 14 सदस्यांची एक समिती स्थापिली आहे, त्यात कलम 126 मध्ये आवश्यक बदल सुचवण्याकरीता ही समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचे प्रमुख हे उप-निवडणुक आयुक्त उमेश सिन्हा आहेत आणि म्हणूच या समितीला उमेश सिन्हा समिती म्हटलं जातं आहे.

कलम 126 हे निवडणुकीमध्ये मतदानाच्या 48 तास आधी होणाऱ्या प्रचारावर बंदी आणते.

या समितीच्या बैठकीत Google च्या प्रतिनिधींनी निवडणूक आयोगाला सांगितले की राजकीय जाहिरातीवर कंपनीचं पूर्ण लक्ष्य असेल आणि त्यांनी सांगितलं की या जाहिराती निवडणूक आयोगाच्या Media Certification and Monitoring Committees यांच्याकडून पूर्व प्रमाणित करण्यात याव्यात. जेंव्हा केंव्हा या समितीने गूगलला आदेश दिला तेंव्हा या जाहिराती गुगलवरून काढून टाकण्यात याव्यात. म्हणजेच निवडणूक आयोग गूगलला आचार संहितेच्या वेळी या जाहिराती नेट वरून काढून टाकण्यासाठी किंवा त्या आचार संहितेच्या काळात लोकांना पाहता येणार नाही या अवस्थेत ठेवल्या जातील. आचार संहितेच्या काळात आयोगाने पूर्व प्रमाणित केलेल्या आणि पूर्व प्रमाणित न केलेल्या जाहिरातीचं प्रसारण बंद असेल. जाहिरातींना पूर्व प्रमाणित करण्यासाठी निवडणूक आयोग हीच एक नोडल यंत्रणा असेल.

फक्त Google नाही तर Facebook सुद्धा सरकारची यामध्ये मदत करणार असून, आचार संहितेच्या काळात होणाऱ्या जाहिरातबाजीवर करडी नजर ठेवण्याकरिता आणि त्या फेसबूक वरून काढून टाकण्याकरिता आवश्यक ती यंत्रणा उभी करण्यात येईल, असं आयोगाच्या आणि फेसबुक च्या प्रतिनिधीमधील झालेल्या बैठकीत सांगण्यात आलं. फेसबुक बरोबरच ट्विटरने सुद्धा आयोगाला आवश्यक ती मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

भारतामध्ये 60% लोकं ही इंटरनेटच्या वापरासाठी गूगलचा वापर करतात. त्यानंतर yahoo आणि मग facebook आणि twitter. गूगलचा वापर करणाऱ्यांची संख्या खूपच जास्त असल्याने इतरांपेक्षा गूगलचे याबाबतीतील महत्व जास्त आहे.

समितीच्या माहितीनुसार आतापर्यंत जे उमेदवार निवडणुकीसाठी उभे राहायचे त्यांच्याकडून प्रचारासाठी होणाऱ्या खर्चामध्ये social media वर होणाऱ्या खर्चाचा समावेश होत नव्हता आता मात्र तो खर्च किती केला जाणार आहे हे सांगणे बंधनकारक आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here