ऑगस्ट 2018 च्या सुरुवातीला भारतीय लोकसभेने ‘लोकप्रतिनिधी (दुरुस्ती) विधेयक, 2017’ पास केलं आहे, त्यात आता जे अनिवासी भारतीय आहेत ते 2019 च्या सामान्य निवडणूकित मतदान करू शकणार असे विधेयक ‘लोकप्रतिनिधी कायदा 1950’ आणि ‘लोकप्रतिनिधी कायदा 1951’ यामध्ये दुरुस्ती करणार आहेत. परंतु हे विधेयक अजून राज्यसभेत पास झालं नाही कारण संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संपले त्यामुळे राज्यसभेत हे विधेयक अजून चर्चिले गेले नाही. राज्यसभेत हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात चर्चेला घेतलं जाईल.

बरेचशे अनिवासी भारतीय आशा लावून बसले आहेत की ते आता भारताच्या सामान्य निवडणुकीत मतदान करू शकणार आहेत. पण हे मतदान प्रॉक्सी मतदान असणार आहे. प्रॉक्सी मतदान म्हणजे अनिवासी भारतीय आता त्याच्या मतदारसंघ क्षेत्रातील एका व्यक्तीला नामनिर्देशित करू शकतो आणि हा नामनिर्देशित व्यक्ती त्या अनिवासी भारतीयाच्या वतीने मतदान करू शकतो, अगदी जसं आपले आर्मी जवान मतदान करतात अगदी तसं.

पत्रकाराद्वारे मिळालेल्या माहिती नुसार असा अनुमान लावला जातोय की जवळपास 3.1 कोटी अनिवासी भारतीय आहेत आणि त्यातील 1 कोटी हे बाहेर देशात स्थिरस्थावर झाले आहेत. त्यापैकी 60 लाख ते 1 कोटी हे मतदानास पात्र असणार आहेत. ही एक मतदारांची खूप मोठी संख्या असणार आहे.
भारतात एकूण 543 मतदारसंघ आहेत आणि अनिवासी भारतीय मतदारांची संख्या जवळपास 1 कोटी, म्हणजे आपण जर प्रत्येकी मतदारसंघ मतदारांची संख्या काढली तर ती 20,000 च्या जवळपास येईल. ही एक खूप मोठी संख्या आहे, यामुळे 2019 ची निवडणूकीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

या विधेयकात आणखी एक तरतूद अशी आहे की पूर्वी जेव्हा आर्मी पुरुष कामावर असताना त्याच्या वतीने त्याची बायको प्रॉक्सी मत देऊ शकत होती. पण जर आर्मी स्त्री जर सरकारी कामावर असेल तर तिचा नवरा मात्र प्रॉक्सी मतदान करू शकत नव्हता. हे दुरुस्त करण्यासाठी पूर्वीच्या कायद्यातील ‘Wife’ हा शब्द वगळून त्या जागी ‘Spouse’ हा शब्द टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकारी कामावर गेलेली स्त्री ही आता प्रॉक्सी मतदान करू शकेल.

प्रोक्सि मतदानास पात्र कर्मचारी-

1) केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल

2) राज्य पोलीस दल जे त्यांच्या राज्यातून बाहेर आहेत

3) केंद्रीय कर्मचारी जे भारताच्या बाहेर कामावर आहेत.

आणि आता जर हे विधेयक राज्यसभेत पास झालं तर या यादीत ‘अनिवासी भारतीय‘ यांचं पण नाव येइल.
शशी थरूर साहेबानी या विधेयकावर चिंता व्यक्त करत असं म्हटलं आहे की, ‘या सुविधेचा गैरवापर केला जाईल, प्रॉक्सी मतदान ठेवण्यापेक्षा ई-मतदान घ्यायला पाहिजे आणि हे विधेयक मतदानाचा व्यापार करेल असेही ते म्हणाले’.

पुढे काय होईल, मोदी सरकार राज्यसभेत हे विधेयक पास करून घेण्यात यशस्वी होईल का?  हे येणाऱ्या काळात आपल्याला कळणारच आहे.