सुप्रीम कोर्टाने 26 सप्टेंबर रोजी एक महत्वाचा निर्णय दिला. त्यात त्यांनी आधारच्या अनिवार्यतेवर निकाल दिला. आधार कायद्यातील कलम 57 सुप्रीम कोर्टाने रद्द केली. आधार कायद्यातील कलम 57 हे बँक, दूरसंचार कंपन्या आणि e-wallets सेवा पुरवणाऱ्यांना आधार वापरण्याची परवानगी देत होते.

सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे आधारच्या गैरवापरावर आळा बसणार आहे. अगोदर खाजगी कंपन्या आधारकार्ड वापरून लोकांच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणण्याचं काम करत होत्या. लोकांची ही माहिती खाजगी कंपन्यांना सहज वापरता येत होती आणि तेही लोकांच्या मर्जी शिवाय. आता या खाजगी कंपन्यांना आधार मधील माहिती काही विशिष्ट काळापेक्षा जास्त काळ स्वतः जवळ ठेवता येणार नाही, त्यांना ती माहिती delete करावी लागणार आहे, नाहीतर त्याकंपन्या विरोधात कार्यवाही होण्याची शक्यता आहे.

बँक आणि e-wallets पासून आधार de-link कसे करायचे.?

  • तुम्ही जर तुमच्या बँक अकाउंटला आधारकार्ड पासून मुक्त करणार असाल तर तुम्हाला अगोदर तुमच्या net banking पोर्टलवर जावं लागेल. तुमच्या बँकेच्या नेटबँकिंग पोर्टलवर तुम्हाला आधार de-link चे ऑप्शन मिळेल. त्यावर क्लिक करून तुम्ही तुमचं अकाउंट आधारपासून मुक्त करू शकता.
  • जर तुमचं नेटबँकिंग नसेल तर तुम्हाला दुसरा पर्याय आहे. तुम्ही तुमच्या बँकेला अर्ज करून किंवा ई-मेल करून तुमचं अकाउंट de-link करू शकता. तुम्हाला आधार de-link झाल्याचा SMS बँकेकडून येईल.

आपण येथे बँक आणि e-wallets कंपन्यांपासून आधार कशा रीतीने de-link करयाच फक्त याबद्दल माहिती पहिली आहे. दूरसंचार कंपन्यांपासून आधार de-link करण्याबद्दल आतापर्यंत काही स्पष्टता नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here