भारताचे केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक बांधकाम मंत्री श्री नितिन गडकरी यांनी सोमवारी छत्तीसगड येथे झालेल्या भाषणात असे सांगितले की येत्या काळात भारतामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती जवळपास अर्ध्यापर्यंत कमी होतील. देशाच्या केंद्रीय मंत्र्याने असे विधान केले म्हणजे काहीतरी यापाठीमागे तथ्य असेलच. काहीतरी पाऊल उचललं की ते साध्य होणार आहे, पण नेमकं काय करण्याची आवश्यकता आहे? सरकार या संदर्भात काही ठोस पाऊलं तर उचलत नाही ना, आणि ती उचलत असेल तर कोणकोणती पाऊलं सरकार उचलत आहे. देशातील पेट्रोल डिझेलच्या किंमती चक्क अर्ध्यापर्यंत खाली आणने म्हणजे तारेवरची कसरत करण्याइतक अवघड आहे, सरकार ते कसे साध्य करणार आहे ते आपण पाहू.

केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने या ध्येयासाठी खूप मोठ्या योजना आखल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे यासाठी जातीने प्रयत्न होत आहेत.

राष्ट्रीय जैव-इंधन योजना – 2018

जून 2018 मध्ये केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने राष्ट्रीय जैवइंधन योजना, (National Bio fuel Policy, 2018) सुरु केली आहे. या योजनेनुसार देशात होणाऱ्या इथेनॉलच्या उत्पादनाच कार्य अतिवेगाणे करण्यासाठी देशात अनेक ठिकाणी इथेनॉल उत्पादन प्रकल्प उभारले जात आहेत.

तुम्ही विचाराल इथेनॉल निर्मितीने काय होईल, तर इथेनॉल निर्मिती करून त्याचा उपयोग आपण इंधन म्हणून पेट्रोल-डिझेल बरोबर आपण वापरू शकतो. विदेशात बऱ्याच विकसित देशात इथेनॉल आणि पेट्रोलचे प्रमाण 70:30 आणि काही देशात तर 80:20 असे आणि यापेक्षा जास्त सुद्धा आहे. म्हणजे जवळपास 80% इथेनॉल आणि 20% पेट्रोल. यामुळे एक तर प्रदूषण कमी होते आणि दुसरं म्हणजे हे स्वस्त आहे. सध्या भारतात याच्या उलट परिस्थिती आहे. 10:90 असे चित्र आपल्याला भारतात दिसते. 10 % इथेनॉल आणि 90 % पेट्रोल आपल्याला मिळते. यामुळे आपल्याला जास्त तेल बाहेरील देशातून आयात करावे लागते, आणि Forex (Foreign Exchange) चा मोठा हिस्सा आपल्याला या तेल खरेदीसाठी आखाती देशांना द्यावा लागतो. त्यामुळे देशात महागाई, प्रदूषण यांच्या समस्या वाढत आहेत. यावर उपाय म्हणून या सरकारने बरीच पाऊलं उचलली आहेत.

यामध्ये मुख्यतः पाच मोठे इथेनॉल निर्मितीचे प्रकल्प स्थापले जात आहेत. The Hindu या नामांकित वृत्तपत्राच्या Business line या वृत्तपत्राने या पाच प्रकल्पाबाबत माहिती दिली आहे. हे पाच प्रकल्प IOCL, BPCL, HPCL आणि ONGC अशा मोठ्या संस्था सोबत करार करून उभे केले जात आहेत.

  1. Ligno-Cellulosic Plant, Dahej, Gujarat (3.30 Cr litre ethanol per year)
  2. Panipath Plant, Haryana (3.20 Cr litre ethanol per year)
  3. Ethanol Bio-refinery, Bina, Madhya Pradesh (3.20 Cr litre ethanol per year)
  4. Biomass Ethanol Bio-refinery, Bargarh, Odisha (3.30 Cr litre ethanol per year)
  5. Ethanol Bio-refinery, Bhatinda, Punjab (3.20 Cr litre ethanol per year)

एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जर इथेनॉल तयार होत असेल तर मग त्याचा वापर केल्यामुळे आपल्याला विदेशातून आयात कराव्या लागणाऱ्या तेलाचे प्रमाण आपोआपच कमी होईल. त्यामुळे आपल्याला कमी Forex विदेशात द्यावे लागतील. यामुळे इंधनाच्या किमतीत खूप बदल होतील.

 मिथेनॉल अर्थव्यवस्था-

पंतप्रधानांचा हा फ्लॅगशीप कार्यक्रम आहे, तो म्हणजे Methanol Economy. या योजनेबद्दल सुद्धा नितीन गडकरी यांनी माहिती दिली होती. भारताला जवळपास 2900 कोटी लिटर पेट्रोल आणि 9000 कोटी लिटर डिझेल दर वर्षी सध्याच्या परीस्थितीत लागत आहे. भारत जगातलं 6 वा मोठा तेलाचा ग्राहक आहे आणि 2030 पर्यंत तो 3 रा मोठा तेलाच्या खरेदीचा ग्राहक देश बनणार आहे. दर वर्षी भारताला 6 लाख कोटी रुपये तेलाच्या आयातीसाठी खर्च करावे लागत आहेत.

हा प्रश्न सोडवण्यासाठी भारताला मोठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे, भारतामध्ये मिथेनॉल निर्मितची क्षमता आहे. भारत मोठ्या प्रमाणात मिथेनॉल तयार करू शकतो, भारतातील शेतकरी, आदिवासी, मिथेनॉल तयार करू शकतात असं नितीन गडकरी म्हणाले होते. मिथेनॉल अर्थव्यवस्था हे एक प्रगतीच लक्षण आहे. सध्या देशात फक्त 2 MT मिथेनॉल तयार होत आहे, 2022 पर्यंत याच्या निर्मितीत 10% वाढ करण्याचा टार्गेट भारतानं ठेवलं आहे. मिथेनॉल हे फक्त वाहनांमध्ये इंधन म्हणूच जागा घेणार नसून यामध्ये LPG ला सुद्धा हटवण्याची ताकत आहे. म्हणजे LPG ची जागा वायू अवस्थेतील मिथेनॉल घेईल त्यालाच आपण Di-methyl Ether (DME) अस म्हणतो. भारतामध्ये ते फक्त 19 रु प्रति लिटर दराने विकलं जाण्याची शक्यता आहे. बऱ्याच देशात M85, M100 म्हणजे 85% मिथेनॉल आणि जपान मध्ये तर 100 % मिथेनॉल वरील गाड्या बाजारात आणण्याची स्वप्ने पाहिली जात आहेत. भारतामध्ये सुद्धा M15 सध्या आपण लागू करत आहोत.

 हायड्रोजन इंधन

मिथेनॉल हे हायड्रोजन इंधनाकडे जाण्याचा पूल आहे. मिथेनॉल मुळे कसल्याच प्रकारचं प्रदूषण होत नाही आणि होतच असेल तर ते अगदी नगण्य आहे. हायड्रोजन इंधनामुळे तर कसल्याच प्रकारचं प्रदूषण होत नाही. याची ज्वलनाने पाणी आणि उष्णतातयार होते त्यामुळे प्रदूषणाचा प्रश्नच नाही.

देशात टाटा मोटोर्स हायड्रोजन इंधनवरच्या बस तयार करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. हे जर अस्तित्वात आलं तर संपूर्ण जगाचा प्रदूशनाचा प्रश्न मिटेल.

 इलेक्ट्रिक वाहने

देशात मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रिक वाहने बाजारात येत आहेत. दुचाकी, चारचाकी मुंबई मध्ये काही महिन्यांपूर्वी इलेक्ट्रिक बस सुरू झाल्या होत्या. इलेक्ट्रिक स्टेशन सुद्धा आता उभारले जात आहेत. बेंगलोर मध्ये सुद्धा इलेक्ट्रिक बस सुरू करण्यात येत आहेत.

उपरयुक्त सर्व मोहिमेमुळे आणि योजनेमुळे येत्याकाळात पेट्रोल- डिझेल साठी अनेक पर्याय आपल्यासमोर असल्यामुळे निश्चितच तेलावरील आपलं अवलंबित्व कमी होऊन तेलाची मागणी घसरेल आणि मागणी घसरली की तेलाच्या किंमती आपोआपच कमी होतील. त्यामुळे येत्याकाळात पेट्रोल 55 रु प्रति लिटर आणि डिझेल 50 रु प्रति लिटर बघायला मिळाले तर त्यात काही नवल नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here