सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने काल दिनांक 26 नोव्हेंबर रोजी आधार कार्डच्या वापरा संदर्भात आणि अनिवार्यते संदर्भात निकाल दिला. या खंडपीठाचे अध्यक्ष सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश ‘दीपक मिश्रा‘ होते. या निकालात न्यायाधीशांनी आधार कार्डला संवैधानिकरीत्या वैध ठरवलं आहे. परंतु आधार कार्ड संवैधानिकरीत्या वैध ठरवत असतानाच सुप्रीम कोर्टाने यावर काही अटी ही ठेवल्या आहेत.

या निकालात बोलताना सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, ‘ आधार म्हणजे समाजातील तळागळातील लोकांपर्यंत सरकारी योजनेतील फायदा थेट पोहचवण्याचा मार्ग आहे आणि आधार फक्त वैयक्तिकरीत्याच नाही तर सामूहिकरीत्या सुद्धा लोकांसाठी लाभदायक आहे. आधार ही एक अद्वितीय कार्य प्रणाली आहे, यात व्यक्तीच्या बोटांचे ठसे आणि डोळ्याचे स्कॅन केले जाते, ते इतर ओळखपत्रांपेक्षा वेगळे आहे आणि त्याची ही ओळख अशीच अबाधीत राहिली पाहिजे.

ज्यांनी आधारच्या संवैधानिक वैधतेवर प्रश्न उठवत सुप्रीम कोर्टात याचिका सादर केली होती, त्यांची याचिका न्यायमूर्ती A K Sikri यांनी फेटाळली आणि याबाबत बोलताना न्यायमूर्ती सिक्रि म्हणाले की, ‘युनिक आयडेंटिफिकेशन समाजातील वंचित आणि पिछड्या लोकांना सामर्थ्य आणि ओळख देतो.’ तरीदेखील सुप्रीम कोर्टाने आधार कार्ड सर्व ठिकाणी अनिवार्य केले नाही. आधार कार्डच्या त्रुटी लक्षात घेऊन सुप्रीम कोर्टाने अनिवार्यते संदर्भात नियमावली विषयक यादी जारी केली आहे.

आधार कार्ड खालील ठिकाणी अनिवार्य आहे –

PAN card – 12 अंकी आधार कार्ड नंबर PAN कार्डशी जोडणे अनिवार्य आहे. यामुळे व्यवहारात पारदर्शकता वाढेल.

I-T Returns -आधार इनकम टॅक्स भरण्यात आणि फाईल करण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य राहणार आहे.

सरकारी सबसिडी – आधार कार्ड कायद्यातील कलम 7 मध्ये जे काही सरकारी कल्याणकारी फायदे लोकांना मिळतील त्यासाठी आधार कार्ड आवश्यक आहे. त्यामुळे आधार कार्ड सरकारी योजनांच्या फायद्यासाठी जोडणे आवश्यक आहे.

आधार कार्ड खलील ठिकाणी अनिवार्य नाही –

CBSE, NEET आणि UGC – सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की आधार कार्ड CBSE, NEET आणि UGC यांच्या परीक्षेसाठी किंवा परीक्षेचा फॉर्म भरण्यासाठी अनिवार्य असणार नाही असं स्पष्ट सांगितलं.

शाळेच्या प्रवेशात – सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की कोणत्याही मुलाला आधार कार्डच्या गरजेमुळे शाळेत प्रवेश देण्यापासून वंचित ठेवता येत नाही. त्यामुळे या ठिकाणी सुद्धा आधार कार्ड अनिवार्य असणार नाही.

बँक अकाउंट – सुप्रीम कोर्टाने बँक अकाउंट काढण्यासाठी आधार कार्डची आता गरज असणार नाही, अस स्पष्ट केलं. तसेच तुम्हाला तुमचं बँक अकाउंट आधार कार्ड बरोबर जोडण्याची काहीच गरज नाही असेही सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.

मोबाईल नंबर – नवीन मोबाईल नंबर घेण्यासाठी तुम्हाला आधार कार्डची गरज राहणार नाही आणि तुमचं आधार कार्ड मोबाईल नंबरशी जोडण्याची सुद्धा गरज नाही.

खाजगी कंपन्या – आधार कार्ड कायद्यातील कलम 57 नुसार सुप्रीम कोर्टाने खाजगी कंपन्यांना आधार कार्ड मधील माहिती वापरण्याची मुभा दिली आहे, परंतु ही माहिती सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ साठवून ठेवू नये अशी सक्त ताकीदही कोर्टाने कंपन्यांना दिली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या या निर्णयामुळे अनेक मानवी हक्क कार्यकर्ते आता चिंतेचा श्वास सोडणार आहेत. सुप्रीम कोर्टाने सरकारला सुद्धा, बेकायदेशीर राहिवासीयांना आधार कार्ड न देण्याबद्दल सक्त ताकीद दिली आहे. अनेकानी आधार कार्डच्या संवैधानिक वैधतेवर प्रश्न उठवत याचिका सादर केल्यानंतर आणि सुप्रीम कोर्टातील सुनावण्यानंतर पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची नियुक्ती केली गेली होती. त्यांनंतर सुनावण्या होऊन अखेर सुप्रीम कोर्टाने निकाल जाहीर केला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here