भारतामध्ये मागच्या काही दिवसात एका विधेयकावर काम चालू होते ते आता पूर्ण झाले असून ते संसदेत मांडण्यासाठी तयार आहे. हे विधेयक Personal Data Protection Bill,2018 या नावाचे आहे. येत्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे संसदेच्या दोन्ही सभागृहापुढे मांडण्यात येईल. न्यायमूर्ती B N Srikrishna यांनी हे विधेयक तयार केलं असून त्यात अनेक विदेशी कंपन्यांवर हे बंधन केलं गेलं आहे की त्यांना भारतीयांनी वापरलेल्या माहितीचा संग्रह हा भारतातच करणं भाग आहे.

यासंदर्भात विदेशी कंपन्यांशी बातचीत करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री Ravi Shankar Prasad हे विदेश दौऱ्यावर असताना त्यांनी Google च्या कॅलिफोर्निया येथील कॅम्पसला भेट दिली होती. त्यावेळी गुगलचे CEO सुंदर पिचाई यांनी R S Prasad यांना एका पत्राद्वारे Data Localisation कसं शक्य नाही, हे कळवले आणि त्याव्यतिरिक्त एक दुसरा पर्याय सुचवत त्यांनी लिहलं आहे की, डेटाचं आंतराष्ट्रीय सीमेवरून मुक्त वहन हे विदेशी कंपन्यांना भारतीय अर्थव्यवस्थेत मोलाचं वाटा उचलण्याची संधी असेल. सुंदर पिचाईच्या म्हणण्यानुसार डेटाच्या मुक्त वाहनाने भारतीय स्टार्टअप्स कंपन्याना जागतिक बाजारात वर येण्याची संधी मिळेल आणि निश्चितच हे मुक्त डेटा वहन गोपनीय आणि सुरक्षित असेल, असंही ते म्हणाले.

Data Localisation म्हणजे काय?

Data Localisation म्हणजे याला मराठी मध्ये डेटा स्थानिकीकरण असे म्हणतात. म्हणजे ज्याकाही जागतिक IT कंपन्या आहेत, वित्तीय कंपन्या आहेत यांच्याकडून एखाद्या देशाच्या नागरिकांनी वापरलेला डेटा हा त्याच देशात संग्रहित करणे होय.

उदाहरणादाखल पाहायचं झालं तर, अमेझॉन, गूगल, फेसबुक या जागतिक दिगग्ज कंपन्या आहेत. न्यायमूर्ती B N Srikrishna यांच्या अहवालानुसार भारतीय लोक वापरायच्या 10 पैकी 8 कंपन्यां ह्या अमेरिकेच्या आहेत. जेंव्हा सरकार डेटा स्थानिकीकरणासाठी विचारत असतं तेंव्हा खास करून जो डेटा भारतीयांचा आहे तो भारतातच साठवून ठेवण्यासाठी त्या कंपन्यांना विचारत असतं.

न्यायमूर्ती B N Srikrishna यांनी तयार केलेले विधेयक :-

कलम 40 (1) हे डेटा च्या कॉपी बद्दल बोलते. यात या कंपन्यांकडे जो डेटा आहे त्याची कमीत कमी एक कॉपी भारतामध्ये साठवण्याची तरतूद आहे. आणि

कलम 40 (2) हे कलम गंभीर डेटा बद्दल बोलते. भारतीयांनी वापरलेला जो काही गंभीर डेटा आहे त्याला मात्र भारताच्या बाहेर साठवता येणार नाही. पण हा गंभीर डेटा काय असेल यावर मात्र सरकारने अजून काहीच बोलल किंवा लिहलं नाही.

B N Srikrishna समितीच्या म्हणण्यानुसार, ‘Data Localisation मुळे कायद्याची अंमलबजावणी आणि लोकांची माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी मोलाची मदत होईल.’ आणि आता जी समुद्रखालून जोडलेल्या केबल्स मधून डेटा ट्रान्सफर होतो तो असुरक्षित आणि धोकादायक मार्ग आहे, कारण यामुळे संभाव्य आर्थिक उथळ आणि नागरी अडथळा माजू शकतो.

भारताच्या केंद्रीय बँकेने म्हणजेच RBI ने सुद्धा Data Localisation जनादेश काढला आहे. RBI नुसार भारतात जेवढे काही डिजिटल पेमेंट प्रदाते म्हणजेच Digital Payment Companies आहेत त्यांनी भारतात केलेली transaction सेवा ही फक्त भारतातच साठवून ठेवायला पाहिजे, अस सांगितलं होतं. Payment and Settelment Act, 2007 नुसार अधिकृत पेमेंट करणारी यंत्रणा आणि दोन व्यक्ती मधील पेमेंट करण्यास पात्र यंत्रणा ही या नियमा अंतर्गत येणार आहे.

विदेशी कंपन्या Data Localisation ला नकार का देतात?

जर त्यांनी Data Localisation मान्य केलं तर त्यांना त्या देशात अतिरिक्त Data Storage Centre काढावे लागतील आणि त्यासाठी त्यांना खूप मोठी गुंतवणूक करावी लागेल आणि त्यांना काढलेले Data Centres स्थानिक भागात मेंटेन करावे लागतील. ती गुंतवणूक होऊ नये, तो होणारा मेंटन्सचा खर्चा होऊ नये, म्हणून या कंपन्या Data Localisation ला नकार देतायत.

अमेरिकेत Google, Facebook, Paypal, Mastercard, Amezon, Microsoft या सर्व कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची लॉबी आणि भारत यांच्या मध्ये एक मीटिंग भरवण्यात आली त्यात भारतीयांना data localisation कसं शक्य नाही ते सांगण्यात आलं. अमेरिकेत एक कायदा आहे जो या अमेरिका स्थित कंपन्यांना दुसऱ्या देशाच्या कोणत्याही कायदा व्यवस्था कार्यलयाला किंवा संघटनेला कसल्याही प्रकारचा डेटा पुरविण्यास सक्तीने मनाई करतो. त्यामुळे भारताच्या मानांकित वृत्तपत्राने The Hindu ने Data Localisation च्या आधारभुततेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे.

जागतिक जनता धोरण सल्लागार Mozilla Corps आणि Amba Kak येथून बोलताना आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. यांच्या म्हणन्यानुसार, ‘Data Localisation ही काही एक बिझनेस प्रक्रिया नाही, तर यामुळे सरकारचे यावर जास्त लक्ष असणार आहे आणि ही चिंतेची बाब आहे.’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here